Caste Census: जातीय गणना कराने के फैसले के बाद क्रेडिट लेने की होड़, लालू यादव बोले- संयुक्त मोर्चा सरकार ने लिया था फैसला
By एस पी सिन्हा | Updated: April 30, 2025 19:37 IST2025-04-30T19:36:24+5:302025-04-30T19:37:28+5:30
Caste Census: लालू यादव ने जातीय गणना कराने के फैसले को लेकर लिखा कि इसके लिए वह मुलायम सिंह यादव के साथ लंबे समय तक संघर्ष करते रहे हैं।
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पटनाः केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा देश में जातीय गणना कराने के फैसला लिए जाने के बाद अब क्रेडिट लेने की लड़ाई भी शुरू हो गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है देश में 30 साल पहले संयुक्त मोर्चा की सरकार ने इसपर फैसला मंजूरी दे दी थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2001 की जनगणना में इस पर अमल नहीं किया है। लालू यादव ने जातीय गणना कराने के फैसले को लेकर लिखा कि इसके लिए वह मुलायम सिंह यादव के साथ लंबे समय तक संघर्ष करते रहे हैं।
उन्होंने लिखा कि 'मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई।
मैंने, स्व मुलायम सिंह जी, स्व शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप्प किया और बाद में प्रधानमंत्री स्व मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ।
जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते है उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते है। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाक़ी है। हम इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे।'