CAA Protest: योगी आदित्यनाथ सरकार ने 'उपद्रवियों' को दिया सात दिन का समय, कहा- रिकवरी नोटिस का दें जवाब

By रामदीप मिश्रा | Updated: January 2, 2020 15:46 IST2020-01-02T15:46:28+5:302020-01-02T15:46:28+5:30

CAA Protest: यूपी प्रशासन ने आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और कहा कि अगर संतुष्टिभरा जवाब नहीं मिला तो सरकार रिकवरी करने की कार्रवाई शुरू करेगी।

CAA protests: yogi government sets seven day deadline for response to seizure notices | CAA Protest: योगी आदित्यनाथ सरकार ने 'उपद्रवियों' को दिया सात दिन का समय, कहा- रिकवरी नोटिस का दें जवाब

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HighlightsCAA के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सात दिनों का समय दिया है।यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ में करीब 150 से अधिक लोगों को रिकवरी नोटिस भेजे हैं। 

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सात दिनों का समय दिया है। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के लिए भेजे गए रिकवरी नोटिस का वे सात दिन के भीतर जवाब दें। बता दें, यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ में करीब 150 से अधिक लोगों को रिकवरी नोटिस भेजे हैं। 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूपी प्रशासन ने आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और अगर संतुष्टिभरा जवाब नहीं मिला तो सरकार रिकवरी करने की कार्रवाई शुरू करेगी। वहीं, अगर आरोपी भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, तो उनकी संपत्तियों को कुर्क और नीलाम किया जाएगा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद मेरठ, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद समेत करीब 20 जिलों में जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी और बयान जारी किया था। 

उन्होंने पूरे प्रदेश में शांति बहाली की अपील करते हुए कहा था कि लोग अफवाहों में न पड़ें और उपद्रवी तत्वों के उकसावे में भी न आएं। साथ ही साथ उन्होंने हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनकी संपत्ति कुर्क कर भरपाई की जाएगी। 

इसके बाद योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान फोटो और वायरल वीडियो के आधार पर की। उसने विभिन्न जिलों में कथित तौर पर हिंसा में शामिल 450 से अधिक लोगों को रिकवरी करने के लिए नोटिस भेजे हैं।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को देखते हुए यूपी सरकार ने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, वाराणसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, फिरोजाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शामली, संभल, अमरोहा, मउ, आजमगढ़ और सुल्तानपुर सहित कई बड़े शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं।
 

Web Title: CAA protests: yogi government sets seven day deadline for response to seizure notices

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