Budget 2024: नया साल लगने के साथ ही सरकार देश के लिए बजट पेश करने की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तहत वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने का यह लगातार छठा वर्ष होगा।
यह देखते हुए कि अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने हैं, वित्त मंत्री पूरे साल के बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश करेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित किया जाता है, जो अगले वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है।
बजट का सीधा संबंध हर आम इंसान की जेब से है लेकिन कई लोगों को बजट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बजट से जुड़े फाइनेंशियल टर्म जो वित्त मंत्री द्वारा अक्सर यूज किए जाते हैं लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और वह बजट के बारे में कई महत्वपूर्ण बाते समझ नहीं पाते। ऐसे में आइए बजट से जुड़ी कुछ अहम बाते आपको बताते हैं जिससे आप बजट आसानी से समझ पाएंगे।
1- आर्थिक सर्वेक्षण: बजट सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो चालू वित्तीय वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का अवलोकन प्रदान करता है। यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट की प्रस्तुति के लिए आधार तैयार करता है।
2- मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर किसी देश में वस्तुओं, सेवाओं और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। किसी भी वर्ष में मुद्रास्फीति की दर जितनी अधिक होगी, वस्तुओं के एक निर्धारित समूह के लिए उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति उतनी ही कम होगी।
3- राजस्व घाटा: राजस्व घाटा सरकार द्वारा रोजमर्रा के कार्यों पर खर्च की गई राशि और करों और अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय का अंतर है। जब भी राजस्व घाटा उत्पन्न होता है तो अंतर को संतुलित करने के लिए केंद्र से धन उधार लेने की उम्मीद की जाती है।
4- वित्त विधेयक: सरकार नए कर लगाने, कर संरचना में बदलाव करने या मौजूदा कर संरचना को जारी रखने की नीति पेश करने के लिए वित्त विधेयक को एक दस्तावेज के रूप में उपयोग करती है।
5- कर राजस्व: टैक्स रेवन्यू (कर राजस्व) वह धनराशि है जो करों के रूप में एकत्र की जाती है जो आपकी आय, वस्तुओं और अन्य चीजों के मुनाफे पर लगाया जाता है। कर राजस्व सरकार की आय का प्राथमिक स्रोत है।
6- डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स: प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है। इसमें आयकर और कॉर्पोरेट कर दोनों शामिल हैं। दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष कर, लोगों द्वारा किसी व्यक्ति/संगठन/इकाई को दिया जाने वाला कर है जो सरकार को कर चुकाने का भार वहन करता है। इसका भुगतान किसी सेवा पर जीएसटी, वैट और उत्पाद शुल्क के रूप में किया जाता है।
7- सकल घरेलू उत्पाद: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का माप है और जो एक निश्चित समय में देश के भीतर उत्पादित होते हैं।
8- राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा शब्द का तात्पर्य सरकार के कुल खर्च और पिछले वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर से है। इस अंतर को पाटने के लिए, सरकार अन्य रणनीतियों के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक से धन उधार लेने जैसे उपायों का सहारा लेती है।
9- राजकोषीय नीति: राजकोषीय नीति सरकार द्वारा अपनाई गई नीति है जहां वह अपनी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए कराधान, सार्वजनिक उधार और सार्वजनिक व्यय का उपयोग करती है ताकि सतत विकास हासिल किया जा सके। एक स्वस्थ राजकोषीय नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होती है।
10- मौद्रिक नीति: यह अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा की गई कार्रवाई को संदर्भित करता है। किसी अर्थव्यवस्था में तरलता की निगरानी करना महत्वपूर्ण है ताकि इष्टतम विकास हासिल किया जा सके।
11- पूंजीगत व्यय: किसी देश के पूंजीगत व्यय या पूंजीगत व्यय में वह कुल राशि शामिल होती है जिसे केंद्र सरकार आर्थिक विकास से जुड़ी मशीनरी और परिसंपत्तियों के विकास, अधिग्रहण या मूल्यह्रास के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव करती है।
12- मौद्रिक नीति: यह अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा की गई कार्रवाई को संदर्भित करता है। किसी अर्थव्यवस्था में तरलता की निगरानी करना महत्वपूर्ण है ताकि इष्टतम विकास हासिल किया जा सके।