नई दिल्ली: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए वर्ष 2022-23 के आम बजट में 5020.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो इसके पहले के वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े के मुकाबले 674.05 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2021-22 में मंत्रालय के लिए 4810.77 करोड़ रुपये आवंटित था, हालांकि संशोधित आवंटन में इस राशि को 4346.45 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
अगले वित्त वर्ष के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए जो प्रावधान किया गया उसमें 1425 करोड़ रुपये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और 515 करोड़ रुपये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए प्रस्तावित है। इसमें 491 करोड़ रुपये कौशल विकास और जीविका संबंधी पहल के लिए आवंटित किए गए हैं।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट आपदा में भी ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अवसर को आश्वस्त करने वाला है।
उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘आपदा में भी "आत्मनिर्भर भारत" के अवसर को आश्वस्त करता, आगे बढ़ाता बजट है। वैश्विक आर्थिक तंगी-मंदी के बीच विश्वास और विकास को "आत्मनिर्भर भारत" की डोर से बांधता बजट है।’’