Budget 2022: तराशे हीरे-मोती पर 5% कस्टम ड्यूटी हुई कम, क्रिप्टोकरेंसी के आय पर 30 फीसदी टैक्स
By अनिल शर्मा | Updated: February 1, 2022 12:55 IST2022-02-01T12:43:31+5:302022-02-01T12:55:12+5:30
बजट 2022 पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किए जाएगा। इसके साथ ही कैपिटल गेन्स पर 15 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।
Budget 2022: तराशे हीरे-मोती पर 5% कस्टम ड्यूटी हुई कम, क्रिप्टोकरेंसी के आय पर 30 फीसदी टैक्स
Budget 2022: संसद में बजट 2022 पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किए जाएगा। इसके साथ ही कैपिटल गेन्स पर 15 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा, आरबीआई की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने कहा कि कॉपोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2022-23 में डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने कहा कि 2022-23 में 5जी मोबाइल सर्विस का रोलआउट होगा। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसाएमई के लिए नये उत्पाद विकसित करेगा।
कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण #BudgetSession2022pic.twitter.com/eUDF0eLlri
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2022
लोकसभा में सीतारमण ने 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गो का 2022-23 में 25,000 किमी विस्तार किया जाएगा और सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में ‘‘पीएम गति शक्ति’’ को अंतिम रूप दिया जाएगा।
5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि निजी कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को दो साल से घटाकर छह महीने किया जाएगा। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि आपूर्तिकर्ताओं की अप्रत्यक्ष लागत कम करने के लिए गारंटी बांड देने की व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी ‘कवच’ के तहत करीब 2,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को लाया जाएगा। इसके अलावा अगले तीन वर्षों में ‘वंदे-भारत’ श्रेणी की 400 नई ट्रेनों का भी विनिर्माण किया जाएगा।