बजट 2019: किसानों को लेकर मोदी सरकार खोल सकती है 'खजानों का पिटारा'
By धीरज पाल | Updated: January 22, 2019 17:22 IST2019-01-22T17:22:23+5:302019-01-22T17:22:23+5:30
साल 2019-20 के लिए मोदी सरकार ने आम बजट की पूरी तैयारियां कर ली हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगे।
बजट 2019: किसानों को लेकर मोदी सरकार खोल सकती है 'खजानों का पिटारा'
मोदी सरकार 1 फरवरी को साल 2019-20 का आम बजट पेश करेगी। मोदी सरकार की अगुवाई में पेश होने वाले इस अंतरिम बजट से किसानों को काफी उम्मीदें है। सरकार अपने इस बजट में मोदी सरकार किसानों की समस्याओं और उनके मुद्दों को प्राथमिकता देने की उम्मीद है। इसकी वजह है पिछले पांच सालों में किसानों की उत्पन्न हुई समस्याएं और अगामी लोकसभा चुनाव। इस बजट से किसानों की समस्याओं को दूर करके मोदी सरकार किसानों को खुश करना जरूर चाहेगी। इसके लिए मोदी सरकार अपने इस आम बजट में किसानों के लिए पिटारा खोल सकती है।
साल 2019-20 के लिए मोदी सरकार ने आम बजट की पूरी तैयारियां कर ली हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि किसानों को लेकर मोदी सरकार क्या घोषणा कर सकती है।
कृषि ऋण को बढ़ा सकती है सरकार
सरकार किसानों को खुश करने के लिए आगामी आम बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। बता दें कि पिछले साल 2017-18 में किसानों को 11.68 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार इस आम बजट में किसानों के लिए 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करने कर सकती है।
यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम किसानों को मिल सकती है 30 हजार रुपये
मोदी सरकार किसानों के लिए एक मुश्त खाते में 30 हजार रुपये देने का ऐलान कर सकती है। यह ऐलान यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत कर सकती है। इसके तहत रकम किसानों के खाते में सीधे जा सकती है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश में 10 करोड़ लोगों को(किसान, बेरोजगार नौजवान, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों) को मासिक भत्ता देने का एलान कर सकती है।
सब्सिडी हो सकती है खत्म
एक तरफ जहां मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं लागू कर सकती है तो दूसरी तरफ किसानों और गरीबों राशन और एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाले सब्सिडी से वंचित होना पड़ेगा। सब्सिडी का लाभ उन किसानों को भी नहीं होगा जो दूसरों के यहां मजदूरी करते हैं।