VIDEO: 'नेशनल हेराल्ड की लूट' लिखे बैग के साथ दिखीं बांसुरी स्वराज, JPC की बैठक में पहुंची बीजेपी सांसद
By अंजली चौहान | Updated: April 22, 2025 12:27 IST2025-04-22T12:12:23+5:302025-04-22T12:27:26+5:30
Bansuri Swaraj Video: बैग पर लिखा संदेश अनदेखा नहीं किया जा सकता था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक तीखा राजनीतिक संदेश था, जिसने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे हमले को फिर से हवा दे दी।

VIDEO: 'नेशनल हेराल्ड की लूट' लिखे बैग के साथ दिखीं बांसुरी स्वराज, JPC की बैठक में पहुंची बीजेपी सांसद
Bansuri Swaraj Video: नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर कांग्रेस पर दबाव बनाए रखने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज मंगलवार को एक संसदीय समिति की बैठक में ‘नेशनल हेराल्ड की लूट’ लिखा बैग लेकर पहुंचीं। बांसुरी स्वराज ‘एक साथ चुनाव कराने’ के प्रस्ताव वाले विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के लिए संसद भवन पहुंचीं। उनके काले रंग के बैग पर लाल रंग से ‘नेशनल हेराल्ड की लूट’ लिखा हुआ था।
प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कथित तौर पर 988 करोड़ रुपये के धनशोधन के लिए यहां एक विशेष अदालत में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। कांग्रेस ने इस आरोप को अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से बदले की कार्रवाई करार दिया है।
#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj says "This is the first time that corruption has taken place in the fourth pillar of democracy-media. The charge sheet filed by the ED highlights the old working style and ideology of the Congress party. In the guise of service, they make… https://t.co/e6flNr3ta2pic.twitter.com/MgI3wSlQrU
— ANI (@ANI) April 22, 2025
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, भारतीय विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष बी एस चौहान और जाने-माने वकील तथा कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी उन लोगों में शामिल हैं, जो एक साथ चुनाव कराने के विषय पर संसद की संयुक्त समिति के समक्ष अपने विचार रखेंगे। भाजपा सांसद पी पी चौधरी इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं।
#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj arrives at Parliament Annexe building to attend JPC meeting on 'One Nation One Election' carrying a bag with 'National Herald Ki Loot' written on it pic.twitter.com/i4zhdkdF0m
— ANI (@ANI) April 22, 2025
स्वराज ने कांग्रेस पार्टी पर भी तीखा प्रहार करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में मीडिया संस्थानों के गंभीर दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार भ्रष्टाचार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में घुस गया है।
प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट का हवाला देते हुए स्वराज ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक कार्यशैली और विचारधारा को उजागर करता है, जहां सार्वजनिक सेवा के लिए बने संस्थानों को कथित तौर पर निजी लाभ के लिए फिर से इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लोगों की सेवा की आड़ में सार्वजनिक ट्रस्टों को निजी संपत्ति में बदल रही है।
मामले को बेहद गंभीर बताते हुए स्वराज ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को इन कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई अन्य लोगों के खिलाफ 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की।
यह चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की कई धाराओं के तहत दाखिल की गई। आरोपपत्र में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1, जबकि उनके बेटे राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है।
नेशनल हेराल्ड मामला क्या है?
नेशनल हेराल्ड 1938 में जवाहरलाल नेहरू और साथी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उदारवादी गुट के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से की गई थी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रमुख मुखपत्र बन गया।
अंग्रेजी दैनिक के अलावा, AJL ने हिंदी और उर्दू प्रकाशन भी निकाले। हालांकि, 2008 तक, 90 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबने के बाद नेशनल हेराल्ड ने परिचालन बंद कर दिया स्वामी के अनुसार, यंग इंडियन लिमिटेड नामक फर्म ने नेशनल हेराल्ड की परिसंपत्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिसे उन्होंने "दुर्भावनापूर्ण" अधिग्रहण करार दिया।