बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला, ठेका लेने वाले ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों को लेना होगा चरित्र प्रमाण पत्र
By एस पी सिन्हा | Published: January 21, 2021 07:27 PM2021-01-21T19:27:19+5:302021-01-21T19:28:48+5:30
बिहार सरकार फैसलाः मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से ठेके को लेकर होने वाले विवाद पर चर्चा हुई. सरकार ने फैसला किया है कि अब सभी तरह के ठेकेदार को सरकारी कॉन्ट्रेक्ट हासिल करने के लिए आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा
विपक्ष ने बिहार के सुशासन राज को कटघरे में खड़ा किया है. (file photo)
पटनाः बिहार में नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह ऐलान किया है कि राज्य में सरकार के किसी भी ठेके को हासिल करने वाले ठेकेदारों को अब पहले चरित्र प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा.
इतना ही नहीं जनता से जुडे़ ठेके में जितने भी कर्मचारी काम मे लगाए जाएंगे, ठेकेदार को उनका भी चरित्र प्रमाण पत्र भी सरकार को देना होगा. ऐसे में अब सरकार के इस निर्णय से ठेकेदारों की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है. बता दें कि हाल ही में पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने इंडिगो एयरलाइन्स के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या में एयरपोर्ट पार्किंग ठेका के विवाद की आशंका जताई थी.
पुलिस अन्य ठेके के मामलों की भी पड़ताल कर रही है
बताया जाता है कि इसके अलावा उक्त हत्या कांड में पुलिस अन्य ठेके के मामलों की भी पड़ताल कर रही है. इनके पहले भी ठेके को लेकर राज्य में काफी विवाद होते रहे हैं. इन विवादों के बीच आज मुख्य सचिव की बैठक में चरित्र प्रमाण पत्र की व्यवस्था बनाई गई है.
राजधानी में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या के बाद सरकार की भारी किरकिरी हुई है. विपक्ष ने बिहार के सुशासन राज को कटघरे में खड़ा किया है. इसी बीच बिहार सरकार ने यह नया फैसला लिया है. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आज कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई थी.
ठेकेदारों को एसपी ऑफिस से चरित्र प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा
बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसे ठेके जो आम जनता से जुडे़ और सरोकार रखते हैं उनके ठेकेदारों को एसपी ऑफिस से चरित्र प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा. मुख्य सचिव ने कहा कि जो भी कर्मचारी ठेकेदार के साथ काम करेंगे, उन्हें भी चरित्र प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा.
राजधानी पटना में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के सचिव आमिर सुबहानी और पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया. अब चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही किसी भी ठेकेदार को ठेका आवंटित किया जायेगा.
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सभी ठेकेदार और कर्मचारियों के पास सरकार के द्वारा निर्गत पहचान पत्र भी होगा. इन ठेकों में एयरपोर्ट, राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, सभी बस स्टैंड हाट और बाजार के ठेके प्रमुख हैं. करीब 40 मिनट चली बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से ठेके को लेकर होने वाले विवाद पर चर्चा हुई.
