पटना, 11 दिसंबर बिहार सरकार ने राज्य में धान की खरीद की सीमा बढ़ा दी है। सरकार रैयत किसानों से खरीद को अब मौजूदा 200 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 250 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है, जबकि गैर-रैयत किसानों से खरीद को मौजूदा 75 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 100 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है।
आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन (केएमएस), 2020-21 के दौरान राज्य में धान खरीद की स्थिति की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दरों पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) द्वारा धान खरीद के लिए स्वत: पात्र माना जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग को किसानों को अलग से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि धान के भंडारण के लिए सभी जिलों में पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया है।
कुमार ने कहा कि इस साल राज्य में अच्छी फसल होने के कारण खरीद बहुत अधिक होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स की गतिविधियों की गहराई से जांच होनी चाहिए, जिनपर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षकों को ऐसे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों को किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता के बिना धान खरीद अभियान चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया।
उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से पैक्स का दौरा करें और किसानों से बात कर उनकी समस्याओं का समाधान करें।
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि सरकार ने वर्तमान सीजन के दौरान कम से कम 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।
इस साल, सामान्य ग्रेड धान के लिए एमएसपी 1,868 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ए-ग्रेड धान के लिए 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
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