पटनाः भाकपा-माले ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी एवं विपक्षी महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए 15 स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी कर की जिसमें महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के साथ पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन भी शामिल हैं।
भाकपा-माले के बयान के अनुसार, चुनाव आयोग के नए दिशा-निर्देश के तहत शुक्रवार को प्रचारकों की सूची आयोग को दी गई जिसमें 20 की बजाय 15 नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में भाकपा-माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, पार्टी की पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन, जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष व आइसा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसाईं बाला, पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य राजू यादव, अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव व ओबरा के पूर्व विधायक राजाराम सिंह का नाम शामिल है।
इनके अलावा पार्टी के वरिष्ठतम नेता स्वेदश भट्टाचार्य, राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा, पार्टी के यूपी के प्रभारी रामजी राय, बगोदर से भाकपा-माले के विधायक विनोद सिंह, पार्टी के पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, पार्टी के पूर्व बिहार राज्य सचिव रामजतन शर्मा, उत्तर प्रदेश के जुझारू छात्र नेता शैलेन्द्र पासवान को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर, तीन नवंबर और सात नवंबर को तीन चरणों में वोट पड़ेंगे। विपक्षी महागठबंधन द्वारा किए गए सींट बंटवारे के तहत राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा। कांग्रेस को 70 सीटें दी गई है। सीट विभाजन में माकपा को छह, भाकपा को चार और भाकपा-माले को 19 सीटें दी गई हैं।
बिहार चुनाव: माकपा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा, धन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर चिंता जताई
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में चिंता जताते हुए शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। इस पत्र में पार्टी ने कहा कि उसने पहले भी ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आयोग ने गत 25 सितंबर को बिहार चुनाव को लेकर सूचना एवं दिशानिर्देशों का ब्यौरा जारी किया था। माकपा का कहना है कि उसने जो मुद्दे उठाए है उनका मतदान से पहले समाधान होना चाहिए।
वामपंथी पार्टी का पहला मुद्दा धन के इस्तेमाल को लेकर है, खासकर चुनानी बॉन्ड योजना के संदर्भ में उसकी चिंता है। उसने कहा कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित एक मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और ऐसे में निर्वाचन आयोग धन के इस्तेमाल के संदर्भ में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कैसे सुनिश्चित करेगा।
माकपा ने कहा कि दूसरा मुद्दा मीडिया और सोशल मीडिया पर समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था से जुड़ा है। उसने हालिया फेसबुक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के संदर्भ में निर्वाचन आयोग को प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए। माकपा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के परिचालन को लेकर भी चिंता जताई है।