मोदी सरकार को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मिली भारी राहत, वाईएसआर कांग्रेस लोकसभा में करेगी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान
By भाषा | Published: July 28, 2023 11:21 AM2023-07-28T11:21:41+5:302023-07-28T11:27:04+5:30
जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ द्वारा लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के विरोध करेगी।
नयी दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ द्वारा लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के विरोध का फैसला किया है।
जगन की पार्टी के इस ऐलान से जहां मोदी सरकार को राहत मिल रही होगी वहीं विपक्षी दलों के माथे पर बल पड़ना तय है क्योंकि वाईएसआरसीपी के पास मौजूदा लोकसभा में 22 सांसद हैं। वैसे वाईएसआरसीपी के संसद में कुल 31 सांसद हैं, जिनमें से 22 को लोकसभा में हैं, वहीं 9 सांसद राज्यसभा में भी हैं।
बीते दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के समक्ष छब्बीस दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग करते हुए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। जिसे लोकसभा स्पीकर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इस पर बहस की तारीख पर फैसला लिया जाना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अभी बाकी है।
विपक्ष द्वारा पेश किये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वाईएसआरसीपी संसदीय दल के नेता विजयसाई रेड्डी ने कहा, ‘‘विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने से भला इस देश को कैसे मदद मिलेगी? हम इसे मणिपुर और दो पड़ोसी देशों में अशांति के दौर में केंद्र सरकार को कमजोर करने के प्रयास के तौर पर देखते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव से राष्ट्रीय हित नहीं होने वाला है।’’
इसके साथ ही लोकसभा सांसद रेड्डी ने कहा, ‘‘मणिपुर के जैसे हालात हैं, यह समय एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने का है। इसलिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो संसद में लाये जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करेगी और विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेगी।’’
इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी मोदी सरकार द्वारा अगले सप्ताह राज्यसभा में पेश किये जाने वाले दिल्ली सेवा अध्यादेश विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान करेगी। मालूम हो कि केंद्र का दिल्ली सेवा अध्यादेश विधेयक संसद के लोकसभा में एनडीए की भारी संख्या बल के कारण सहजता से पारित हो जाएगा लेकिन भापजा को राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन से एनडीए को भारी बल मिलने की आशा है।