आत्मनिर्भर भारत: धर्मेंद्र प्रधान ने 8000 करोड़ रुपये वाली तेल और गैस पाइपलाइन परियोजना के स्वदेशीकरण का किया आह्वान
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: May 22, 2020 12:23 AM2020-05-22T00:23:48+5:302020-05-22T00:23:48+5:30
केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पातल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को तेल और गैस कंपनियों द्वारा उर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाइपलाइन परियोजना के विभिन्न चरणों में पूर्ण स्वदेशीकरण का आह्वान किया है।
केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पातल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। (फाइल फोटो)
केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पातल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को तेल और गैस कंपनियों द्वारा उर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाइपलाइन परियोजना के विभिन्न चरणों में पूर्ण स्वदेशीकरण का आह्वान किया है।
उन्होंने ट्वीट से जानकारी दी की "गेल सितंबर 2020 तक पाइप के लिए करीब 1 लाख मीट्रिक टन स्टील की खरीद के लिए 1000 करोड़ से अधिक के टेंडरों की प्रोसेसिंग कर रही है। वित्तीय वर्ष मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने और एक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उर्जा गंगा, जेएचबीडीपीएल पाइपलाइन के साथ परियोजना का काम जोरों पर चल रहा है। देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए पूर्वी भारत को पश्चिम से जोड़ने के लिए केंद्रीय प्राकृतिक गैस गलियारे पर कमर कस ली गई है।
इंडियन ऑयल दक्षिण भारत में 1450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को 6025 करोड़ की लागत से कार्यान्वित कर रहा है। इसमें करीब 2060 करोड़ रुपये की लागत से भारत में अनुमानित 1.65 लाख एमटी स्टील पाइप का निर्माण किया जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है।
उन्होंने कहा कि इंद्रधनुष गैस ग्रिड के लिए आईजीजीएल जुलाई 2020 तक करीब 73 हजार मैट्रिक टन स्टील खरीद के लिए 950 करोड रुपये से अधिक की पाइपलाइन निविदाओं की प्रक्रिया कर रहा है।
550 किलोमीटर पाइप लाइन की प्रगतिशील आपूर्ति के लिए घरेलू बोलीदाताओं से चालू वित्त वर्ष के अंत तक यह मात्रा दोगुनी होने की उम्मीद है।
इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड उत्तर-पूर्व में विकसित की जा रही प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड सभी 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। जिससे आर्थिक विकास और भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने में मदद होगी।
