जनसंख्या पर रामदेव और ओवैसी में ठनी, कोई स्पष्ट कानून नहीं है लेकिन रामदेव के विचारों पर बेवजह ध्यान क्यों दिया जाता है
By भाषा | Updated: May 27, 2019 15:34 IST2019-05-27T15:34:38+5:302019-05-27T15:34:38+5:30
उन्होंने तीसरी संतान को मतदान के अधिकार और सरकारी नौकरियों से वंचित करने का सुझाव भी दिया था।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव पर उनकी जनसंख्या संबंधी टिप्पणी को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की।
रामदेव ने रविवार को कहा था कि देश जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने तीसरी संतान को मतदान के अधिकार और सरकारी नौकरियों से वंचित करने का सुझाव भी दिया था।
Yog Guru Ramdev: Our population shouldn't cross 150 cr in next 50 yrs. We aren't prepared to have a population more than that. It can be possible only when a law is made that the third child won't have voting rights, right to contest elections and facilities by the govt. (26.05) pic.twitter.com/7TdKhrL0rr
— ANI (@ANI) May 27, 2019
There is no law preventing people from saying downright unconstitutiona things, but why do Ramdev’s ideas receive undue attention?
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 27, 2019
That he can do a thing with his stomach or move about his legs shouldn’t mean @narendramodi lose his right to vote just because he’s the 3rd kid https://t.co/svvZMa4aZy
ओवैसी ने ट्वीट किया, ‘‘लोगों को असंवैधानिक बातें कहने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है लेकिन रामदेव के विचारों पर बेवजह ध्यान क्यों दिया जाता है ?’’
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘वह योग कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि नरेन्द्र मोदी सिर्फ इसलिए अपना मताधिकार खो देंगे क्योंकि वह तीसरी संतान हैं।’’
ओवैसी हाल के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद संसदीय सीट से फिर से चुनाव जीत गये हैं। योग गुरु रामदेव ने रविवार को कहा था कि भारत अपने जनसंख्या विस्फोट से निपटने के लिए तैयार नहीं है। हरिद्वार में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामदेव ने कहा था कि देश की आबादी को 150 करोड़ से अधिक नहीं होने दिया जाना चाहिए।
उन्होंने सलाह दी थी ‘‘ यह तभी संभव है जब हम तीसरी संतान या इसके बाद वाली संतानों को मताधिकार से वंचित करने वाला कानून लागू करेंगे। ऐसे बच्चों को चुनाव लड़ने और अन्य सरकारी नौकरियों के अधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए।’’