नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी द्वारा राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करने के बात कथित घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। मामले में जुटी ईडी की टीम ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 'आप' मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को समन भेजा है। मामले में पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी दफ्तर बुलाया गया है, जहां उसने पूछताछ की जा रही है।
वहीं, सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ को लेकर 26 फरवरी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि दिल्ली में आबकारी नीति को लागू करने के बाद इसमें कथित घोटाले की बात सामने आई है, जिसके बाद से ही जांच एजेंसियां मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के कई मंत्री मामले में फंस चुके हैं और अब ये जांच सीएम केजरीवाल के पीए तक जा पहुंची है।
आबकारी नीति में घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार से ईडी पूछताछ कर रही है। गुरुवार को हो रही इस पूछताछ में ईडी धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधनों के तहत उनके बयान को दर्ज कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिभव कुमार की पूछताछ ईडी के उन आरोपों से संबंधित हैं, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कम से कम 36 अभियुक्तों ने कथित घोटाले में हजारों करोड़ के ''किकबैक'' के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन नष्ट कर दिए या उनका इस्तेमाल किया।
ईडी ने मामले में दो चार्जशीट की है दायर
ईडी द्वारा मामले की चार्जशीट में सीएम केजरीवाल के नाम का उल्लेख किए जाने के हफ्ते भर बाद ही ये कार्रवाई सामने आई है। चार्जशीट के मुताबिक, शराब कारोबारी और आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू ने वीडियो कॉल पर अरविंद केजरीवाल से बात की।
ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने समीर से 'आप' के संचार प्रभारी विजय नायर पर भरोसा करने को कहा था। नायर इस मामले के आरोपियों में से एक हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, समीर महेंद्रू और विजय नायर ने कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची थी।
मालूम हो कि ईडी ने इस मामले में अब तक दो चार्जशीट दाखिल की हैं और कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले फरवरी महीने की शुरुआत में ईडी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में गोवा में चुनाव प्रचार के लिए कथित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न धन का इस्तेमाल किया।
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के लागू होने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने मामले की जांच करने की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने अगस्त 2022 में नीति को रद्द कर दिया था।