नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी। इस मामले में अगली अदालती सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो जाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अदालत से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए यह आवश्यक है, जिसे 2022 में खत्म कर दिया गया था। बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे जैन ने अदालत के आदेश के बाद कहा, "हम न्यायिक रिमांड पर आपत्ति जता रहे हैं। गिरफ्तारी को पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।" अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मई में गिरफ्तार एक्साइज पॉलिसी मामले के आरोपी विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है।
दोनों को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी के वकील ने कहा कि विनोद चौहान को गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से के कविता के पीए से 25 करोड़ रुपये मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने के अंत तक विनोद चौहान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की जाएगी।