लॉकडाउन: अमित शाह का निर्देश, कालाबाजारी रोकने के लिए अफसर खुद आम आदमी के भेष में जाकर करें चेक, जानें बैठक में किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा
By संतोष ठाकुर | Updated: April 11, 2020 07:14 IST2020-04-11T07:14:50+5:302020-04-11T07:14:50+5:30
देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 859 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 6761 हो गई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 90 हजार से ज्यादा हो गई है।
Amit Shah (File Photo)
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिला में कालाबाजारी रोकने के लिए स्वयं बाजारों में जाएं. इसके साथ ही खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को दुरुस्त किया जाए. यह निर्देश उन सूचनाओं के आधार पर दिए गए हैं कि देश के कई क्षेत्रों में लॉक डाउन के 17 दिन बाद भी सप्लाई व्यवस्थित नहीं हो पाई है. बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से यह शिकायत लगातार आ रही है कि आटा, चावल जैसे आवश्यक सामान की किल्लत हो रही है. इसके साथ ही इन सामग्री की कालाबाजारी भी हो रही है. बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश में दवा के कई गुणा दाम वसूलने की शिकायत भी आई है.
आम व्यक्ति की तरह दुकानों या बाजारों में जाकर करें चेक - अमित शाह के निर्देश
अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक की थी. इसमें उन्होंने खाद्य आपूर्ति मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सप्लाई सुनिश्चित करे. रास्ते में खड़े सामान से लदे ट्रकों की आवाजाही को लेकर भी चर्चा की गई और यह निर्णय किया गया कि आवश्यक सामग्री के ट्रकों को संंबंधित जिला अधिकारियों के निर्देश पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएं. एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह निर्देश भी दिए कि देश के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आम व्यक्ति की तरह उन दुकानों या बाजारों में जाएं जहां पर कालाबाजारी की शिकायत आ रही है. वह जब वहां जाएं तो स्थानीय प्रशासन को भी बताकर न जाए. जिससे वास्तविक स्थिति पता लग पाए.
बैठक में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
-अप्रैल अंत तक किसी भी राज्य में किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं दी जाए.
- ऐसे मामले जिसमें कोरोना मरीज के विदेशी यात्रा की हिस्ट्री नहीं मिली है उनके लिंक को लेकर फिर से जांच की जाए.
- राज्यों को मजदूरों के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप का दौरा कर उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन और सोशल डिस्टेंसिंग का अध्ययन करने की सलाह.
- जिला पुलिस-प्रशासन को संपूर्ण लॉकडाउन वाले इलाकों में ड्रोन से वीडियो रिकार्डिंग कराने और उसके आधार पर जरूरी सप्लाई, कानून व्यवस्था, सेनेटाइजिंग को लेकर निर्णय करने की सलाह.