वित्त मंत्रालय में 4 साल पूरा करने के बाद विदा होंगे अधिया, अजय भूषण पांडेय नये राजस्व सचिव
By भाषा | Updated: November 17, 2018 22:59 IST2018-11-17T22:59:13+5:302018-11-17T22:59:13+5:30
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) को देशभर में लागू करवाने में अहम भूमिका अदा करने वाले वित्त सचिव हसमुख अधिया 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
वित्त मंत्रालय में 4 साल पूरा करने के बाद विदा होंगे अधिया, अजय भूषण पांडेय नये राजस्व सचिव
नई दिल्ली, 17 नवंबरः यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देश के नये राजस्व सचिव होंगे। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) को देशभर में लागू करवाने में अहम भूमिका अदा करने वाले वित्त सचिव हसमुख अधिया 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अधिया के पास राजस्व सचिव का भी प्रभार है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय को राजस्व सचिव के रूप में अधिया का उत्तराधिकारी बनाया गया है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात कैडर के 1981 बैच के अधिकारी अधिया केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नवंबर 2014 में दिल्ली आये थे। उनकी नियुक्ति वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के तौर पर हुई। अगस्त 2015 में उन्हें राजस्व सचिव नियुक्त किया गया और नवबंर 2017 में उन्हें वित्त सचिव बनाया गया था।
अधिया मुद्रा योजना, बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना-इंद्रधनुष जैसे कई सरकारी कार्यक्रमों और अन्य प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े थे। केंद्र सरकार में चार साल की तैनाती के दौरान उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जीएसटी के क्रियान्वयन में है। यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार है। वह काले धन को वापस लाने के लिये बनाये गये कानूनों से भी जुड़े थे।
सूत्रों के अनुसार, अधिया सेवा विस्तार नहीं चाहते हैं और योग प्रेमी होने के नाते वह अध्यात्म की ओर ध्यान केंद्रित करने के इच्छुक हैं।
राजस्व विभाग में सचिव के रूप जीएसटी को लागू करने के लिये अधिया ने रात-दिन मेहनत की। यह कानून पिछले 17 सालों के लटका हुआ था। जीएसटी क्रियान्वयन से जुड़े लोगों का कहना है कि अधिया की ही जिद थी कि मई 2017 में श्रीनगर में दो दिवसीय बैठक में जीएसटी परिषद को 1,200 उत्पादों के लिये कर की दरें मंजूरी करनी पड़ी थी।
वित्त मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान अधिया विवादों से दूर ही रहे। वह जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में निजी कंपनियों के प्रभुत्व को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर रहे थे। यह कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में जीएसटी के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है।