लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के 87,348 एमएसएमई पंजीकृत, पीएमईजीपी के तहत 6280 रोजगार

कोविड काल में भले ही देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में इस दौरान 87,350 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों ने केंद्र सरकार के पास पंजीयन कराया है. हालांकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन के सरकारी आंकड़े नाजुक स्थिति की ओर इशारा करते हैं.

एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान पांच महीनों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत एमएसएमई उद्योगों में 1.10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है.

इनमें से महाराष्ट्र में अनुमानित रोजगार की संख्या महज 6,280 है. हालांकि राज्य में एमएसएमई में पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 35,232, 2018-19 में 45,136 और 2017-18 में 26,632 रोजगार सृजन का अनुमान था.

मएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए पीएमईजीपी चलाई गई है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों के लिए परियोजना लागत पर 35 सब्सिडी दी जाती है.

इसके अलावा महामारी से प्रभावित एमएसएमई उद्योगों को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रु., गैर जमानती कर्ज के लिए 3 लाख करोड़ रुपये और इक्विटी समावेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त सरकार ने 200 करोड़ रुपये तक की खरीद सिर्फ घरेलू निविदाओं के जरिये करने का फैसला किया है.

वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट सरकार ने वन डिस्ट्रक्टि वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है. इसके तहत हर जिले में विशिष्ट उत्पाद की राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर संभावनाओं का पता लगाकर, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और ग्रामीण उद्ययमिता को विकिसत करने का लक्ष्य होगा.

पीएमईजीपी के तहत प्रमुख राज्यों में रोजगार की स्थिति राज्य  (*2020-21 के आंकड़े 31 अगस्त तक के हैं)