7वां आर्थिक सर्वेक्षण शुरू, पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्र किया जाएगा डेटा
By संतोष ठाकुर | Updated: December 14, 2019 11:36 IST2019-12-14T11:36:26+5:302019-12-14T11:36:26+5:30
Economic Census: देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए शुक्रवार को सातवें आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत हो गई, पहली बार ये सर्वेक्षण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है
देश के सातवें आर्थिक सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है
संतोष ठाकुर, नई दिल्ली: देश की आर्थिक स्थिति समझने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने दिल्ली में शुक्रवार को सातवें आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य औपचारिक रूप से शुरू किया। पहली बार देश में आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा मोबाइल फोन, टैबलेट पर लिया जा रहा है। इसके लिए देश भर में सर्वे करने वालों को स्मार्ट फोन-टैब दिए गए हैं।
इस बार क्योंकि तकनीकी प्लेटफॉर्म पर सर्वे किया जा रहा है इसलिए सर्वे का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को दिया गया है जो देश भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्वे करने का कार्य करेगा। देश में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वर्ष 1978 में किया गया था।
महानिदेशक, सामाजिक सांख्यिकी, ए.के.साधू ने कहा कि सीएससी के माध्यम से तकनीकी प्लेटफॉर्म पर पहली बार सर्वे किया जा रहा है।
देश के हर व्यक्ति का आर्थिक डेटा जुटाएगी सरकार
इससे समस्त सर्वेक्षण का कार्य समय से काफी पहले पूरा कर लिया जाएगा। देश भर में कामकाजी वर्ग को देखते हुए हमनें यह सुविधा भी दी है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसके पास सर्वे के लिए फिर से आना पड़ेगा क्योंकि सर्वेयर के घर आने के वक्त उसके पास समय नहीं है तो संबंधित व्यक्ति की समस्या को देखते हुए सर्वेयर फिर से उनके पास जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि देश के हर व्यक्ति का आर्थिक डाटा सरकार के पास आए।
आर्थिक सर्वेक्षण के सही और सटीक होने से देश की आर्थिक नीति और योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। यही वजह है कि हम हर व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं।
एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहा सर्वेक्षण :
ए.के.साधू ने कहा कि पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से यह लाभ होगा कि समस्त डेटा सटीक होगा और यह पूरी तरह से सुरिक्षत होगा। आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला दिल्ली 26वां राज्य है, जबकि 20 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश में यह कार्य पहले से चल रहा है।
दिल्ली में इस समस्त सर्वेक्षण को पूरा होने में लगभग 3 महीने लगेंगे। इस दौरान सर्वेक्षण करने वाले दिल्ली के 45 लाख घरों—ढांचागत आधार तक जाकर लोगों से संबंधित आर्थिक डेटा जुटाएंगे।
हमारे करीब डेढ़ लाख प्रशिक्षित सर्वे करने वाले कार्यकर्ता देश भर में लगभग 35 करोड़ घरों में जाएंगे और देश के लगभग सभी व्यक्ति से जुड़ा आर्थिक डेटा हासिल करेंगे। इस समय करीब 22 करोड़ लोगों तक हमारी टीम पहुंच गई है। इनमें से लगभग 3.5 करोड़ लोगों का डेटा हमने एकित्रत कर लिया है - नेपाल चंद्र सेन, आपॅरेशन हेड, कॉमन सर्विस सेंटर।