PM MITRA Scheme: इन 7 राज्यों में सात मेगा टेक्सटाइल पार्क की होगी स्थापना, मिलेंगे 20 लाख लोगों को रोजगार
By आजाद खान | Published: April 8, 2023 02:50 PM2023-04-08T14:50:46+5:302023-04-08T15:33:18+5:30
इस पार्क को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि "पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियां पैदा करेंगे। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क 5एफ (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फैशन टू फॉरेन) विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे।"
फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो
नई दिल्ली: पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम) के तहत सरकार सात मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की योजना बना रही है। इन पार्क को 'मेक इन इंडिया' के तहत कपड़ा उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सरकार ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापिक करने की तैयारी कर रही है।
बता दें कि इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई थी और इन पार्क को स्थापित करने का लक्ष्य 2026-27 रखा गया है। इस पूरे परियोजना को तैयार करने में 4,445 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसमें अभी तक केवल 200 करोड़ रुपए ही दिए गए है।
इस पार्को को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा
इस पार्को को लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि "पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियां पैदा करेंगे। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क 5एफ (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फैशन टू फॉरेन) विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे।"
ऐसे में इन पार्कों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बयान दिया है और कहा है कि इस पार्कों के लिए 70 हजार करोड़ रुपए का के निवेश की परिकल्पना की है जिससे लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
इस पर बोलते हुए गोयल ने आगे कहा है कि "देश में कपड़ा उद्योग असंगठित हो गया है। इस बढ़ी हुई बर्बादी और लॉजिस्टिक लागत ने देश के कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया है। यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण, इस क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान करेगा।"
परियोजना पर मंत्रालय ने क्या कहा
इस परियोजना पर बोलते हुए मंत्रालय ने कहा है कि "केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) प्रत्येक पार्क के लिए स्थापित किया जाएगा जो परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। कपड़ा मंत्रालय 500 करोड़ रुपये तक की विकास पूंजी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।"
मंत्रालय ने आगे कहा है कि "पीएम मित्रा पार्क में इकाइयों को प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन (सीआईएस) भी प्रदान किया जाएगा ताकि तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण को भी सुगम बनाया जाएगा।"
