Ayushman Bharat Scheme: ओडिशा सरकार ने एक अप्रैल से राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) शुरू करने का फैसला किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही राज्य की मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना भी जारी रहेगी। बुधवार रात मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस योजना को शुरू करने के लिए राज्य के सभी 1,438 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योजना का प्रचार और प्रसार करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा।
इससे पहले, ओडिशा में आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 13 जनवरी को नयी दिल्ली में राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना दोनों से राज्य में 1.03 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ओडिशा में इन दोनों योजनाओं को संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इन दोनों योजनाओं के लिए, प्रत्येक लाभार्थी को एक कार्ड प्रदान किया जाएगा।’’ उन्होंने बताया वय वंदना योजना (70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए) के लाभार्थियों को एक अलग विशेष कार्ड मिलेगा।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 67.80 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, जबकि गोपबंधु जन आरोग्य योजना के तहत 35.84 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। इसी तरह आयुष्मान भारत वय वंदना योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 23,12,979 है। हालांकि, इनमें से करीब 17 लाख लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हैं, इसलिए शेष छह लाख लोगों को गोपबंधु जन आरोग्य योजना के तहत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर, राज्य में लाभार्थियों की कुल संख्या करीब 3.52 करोड़ होगी।
प्रत्येक पुरुष लाभार्थी को पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि महिला लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता मिलेगी। यदि किसी परिवार में 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी हैं, तो प्रति परिवार अधिकतम चिकित्सा व्यय 15 लाख रुपये होगा। लाभार्थी देश के 29,000 से अधिक सरकारी एवं पंजीकृत निजी अस्पतालों में चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
दिल्ली में आयुष्मान भारत बीमा योजना लागू होगी
दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को लागू करने के लिए 18 मार्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही, दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य रहेगा जिसने इस योजना को नहीं अपनाया है। सूत्रों ने बताया, ‘‘18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और पांच परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे।’’
योजना का कार्यान्वयन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख वादों में से एक था। पिछली आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी खुद की योजना शुरू की थी और एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने से इनकार कर दिया था। भाजपा ने पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता और 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की।
एबी-पीएमजेएवाई भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के साथ लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार, हर वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है।
केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर, 2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से इतर, प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार का लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया था।