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15 राज्यों और संघशासित प्रदेशों ने कहा- अगस्त-सितंबर में खोले जा सकते हैं स्कूल, अभिभावक संघ ने जताई आपत्ति, देखिए चार्ट

By एसके गुप्ता | Updated: July 20, 2020 21:24 IST

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लोकमत को विशेष बातचीत में कहा कि स्कूलों को खोलने को लेकर मंत्रालय ने राज्यों से जवाब मांगा था। इसमें 13 राज्यों ने ही स्कूलों को खोले जाने की संभावना जाहिर की है।

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ठळक मुद्देमहाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने स्कूल खोले जाने पर साफ किया है कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड ने केंद्र के गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के आधार पर स्कूलों को खोलने के निर्णय पर विचार करने को कहा है।मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों को एक सर्कुलर भेजा है ताकि स्कूलों को खोले जाने पर अभिभावकों की राय जान सकें कि वो स्कूलों से क्या चाहते हैं।

नई दिल्लीः देश में स्कूली जीवन पटरी पर लाने के लिए 13 राज्यों ने केंद्र से कहा है कि वह अपने स्कूल संभवत अगस्त-सितबर में खोलने के लिए तैयार हैं। असम ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए 31 जुलाई से राज्य में स्कूलों को खोलने की तारीख भी केंद्र सरकार को दी है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लोकमत को विशेष बातचीत में कहा कि स्कूलों को खोलने को लेकर मंत्रालय ने राज्यों से जवाब मांगा था। इसमें 13 राज्यों ने ही स्कूलों को खोले जाने की संभावना जाहिर की है।

महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने स्कूल खोले जाने पर साफ किया है कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जबकि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड ने केंद्र के गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के आधार पर स्कूलों को खोलने के निर्णय पर विचार करने को कहा है।

राज्यों की राय जानने के साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों को एक सर्कुलर भेजा है ताकि स्कूलों को खोले जाने पर अभिभावकों की राय जान सकें कि वो स्कूलों से क्या चाहते हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों से इस मसले पर जवाब मांगा है।

इसमें पूछा गया है कि वह समय क्या हो सकता है जब उनके मुताबिक स्कूलों को खोलना सुविधाजनक होगा अगस्त या सितम्बर या फिर अक्टूबर 2020। जब भी स्कूल खुलेंगे तो अभिभावकों की स्कूलों से क्या अपेक्षाएं हैं? इससे पहले केंद्र ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल परीक्षा से 30 फीसदी पाठ्यक्रम को घटाने के फैसला किया है। 

एचआरडी मंत्रालय ने कहा कि मुख्य महामारी के कारण स्कूल कॉलेज का बहुत समय बर्बाद हुआ है। छात्रों पर अधिक दबाव नहीं डाला जा सकता इसलिए पढ़ाई तो पूरे पाठ्यक्रम की होगी लेकिन परीक्षा के लिए 30 फीसदी पाठ्यक्रम को घटाया गया है। जिससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने स्कूलों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि भी तय की थी।

अभिभावक संघ का कहना :

अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष और दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने लोकमत से विशेष बातचीत में कहा कि केंद्र ने स्कूलों को खोलने का मन बना लिया है हम छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं। केंद्र ने सभी राज्यों को एक सरकुलर भेजकर स्कूलों को खोलने पर राय मांगने को कहा है।

इसमें स्कूलों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में खोलने पर अभिभावकों से राय मांगी गई है और पूछा गया है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या-क्या होना चाहिए। अभी कोरोना काल में जो हालात नजर आ रहे हैं। लोग मर रहे हैं, देश में अस्पतालों की हालात खराब है।

उसे देखते हुए अभिभावक संघ ने सरकार से अपील की थी कि इस एकेडमिक ईयर को जीरो ईयर घोषित कर छात्रों को आगे की कक्षा में प्रमोट किया जाए। जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और उनका मनोबल भी न टूटे। लेकिन सरकार ने न जाने किसी दबाव में स्कूलों को खोलने की मंशा बना ली है। जिसे पूरा करने के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है।

राज्यों द्वारा स्कूल खोलने की संभावना पर 15 राज्यों का केंद्र को जवाब :

राज्य का नाम : स्कूलों को फिर से खोलने पर तारीख और संभावना

असम : 31 जुलाई 2020

दिल्ली : अगस्त में खोलने की संभावना जताई

आंध्र प्रदेश : 05 सितंबर 2020

अरुणाचल प्रदेश : अगस्त के बाद

बिहार : 15 अगस्त 2020

चंडीगढ़ : 15 अगस्त के बाद

हरियाणा : 15 अगस्त 2020

कर्नाटक : 01 सितंबर 2020

केरल : 31 अगस्त के बाद

लद्दाख : 31 अगस्त के बाद

मणिपुर : 01 सितंबर 2020

नागालैंड : सितंबर प्रथम सप्ताह

ओडिशा : 31 अगस्त तक बंद

राजस्थान : सितंबर में खोलने की संभावना

पुदुचेरी : 31 जुलाई के बाद निर्णय लेंगे 

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