पेपर लीक मामले में CBSE का ऐलान, देश में कहीं नहीं होगी 10वीं की गणित की परीक्षा
By पल्लवी कुमारी | Updated: April 3, 2018 12:43 IST2018-04-03T12:43:27+5:302018-04-03T12:43:27+5:30
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सीबीएसई और मानव संसाधन मंत्रालय से यह जवाब मांगा है कि 10वीं गणित की परीक्षा अगर दोबारा करानी है तो उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को सौंपी जाए।
पेपर लीक मामले में CBSE का ऐलान, देश में कहीं नहीं होगी 10वीं की गणित की परीक्षा
नई दिल्ली, 3 अप्रैल: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने यह घोषणा की है कि 10वीं के गणित की परीक्षा देश में दोबारा कहीं नहीं होगी। CBSE ने इस बात की अधिकारिक घोषणा की है।
खबरों की मानें तो तकरीबन 16 लाख छात्रों ने साल 2018 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। CBSE सूत्रों के मुताबिक सारे 16 लाख छात्रों को दोबारा परेशान करने का कोई तूक नहीं बनता है। अगर पेपर लीक के पुख्ता सबूत नहीं है तो हम दोबार परीक्षा नहीं करेंगे।
Central Board of Secondary Education(CBSE) will not re-conduct examination of class 10 Maths paper. pic.twitter.com/GUimWPN4Ng
— ANI (@ANI) April 3, 2018
मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव अनिल स्वरुप ने बताया कि कथितरूप से लीक सीबीएसई कक्षा के 10 गणित पत्रों के प्रभाव के प्रारंभिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को दोबारा नहीं कराया जाएगा। अनिल स्वरुप ने यह भी बताया कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी परीक्षाएं फिर से आयोजित नहीं होगी।
Consequent to the preliminary evaluation of the impact of reportedly leaked CBSE class 10 maths paper & keeping in mind the paramount interest of students, CBSE has decided not to conduct re-examination even in the states of Delhi NCR & Haryana: Anil Swarup, Secy, HRD Ministry pic.twitter.com/CI50Si64EB
— ANI (@ANI) April 3, 2018
बता दें कि इस मामले में 2 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस, सीबीएसई और मानव संसाधन मंत्रालय को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह जवाब मांगा है कि 10वीं गणित की परीक्षा अगर दोबारा करानी है तो उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को सौंपी जाए। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को करेगा।
वहीं, पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वह इस मामले में चल रही जांच को अपनी निगरानी में कराए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सीबीएसई और मानव संसाधन मंत्रालय से यह जवाब मांगा है कि 10वीं गणित की परीक्षा अगर दोबारा करानी है तो उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को सौंपी जाए।