राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा राज्य में दलितों के खिलाफ अत्याचार को लेकर सरकार की आलोचना किए जाने के एक दिन बाद नागौर दलित उत्पीड़न प्रकरण में पीड़ित युवकों के परिवार शनिवार को यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों व अब तक पुलिस कार्रवाई पर संतुष्टि जताई।
पीड़ित पक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर गहलोत से मुलाकात के दौरान कहा कि इस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गयी उससे पीड़ित पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा रखी गयी मांगें पूरी हुई हैं और राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया गया। इस प्रकरण को लेकर गठित संघर्ष समिति के संयोजक अधिवक्ता गौतम नायक ने भी इस घटना के सामने आने के बाद त्वरित एक्शन के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद दिया।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से दोनों पीड़ित युवकों को ढाई-ढाई लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। पीड़ित युवकों को स्थानीय स्तर पर नौकरी दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस अवसर पर नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा भी उपस्थित थीं। नागौर में दो दलित युवकों को बन्धक बनाकर मारपीट करने व आपत्तिजनक वीडियो बनाने की घटना 16 फरवरी को हुई जो 18 फरवरी को वीडियो वायरल होने पर सामने आई और 19 फरवरी को इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई थी जो घटना स्थल पर गयी और अपनी रपट हाल ही में उन्हें सौंपी। पायलट ने गुरुवार को दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान यह रपट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी। पायलट ने शुक्रवार को जोधपुर में कहा कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी एक संदेश दिए जाने की जरूरत है कि राज्य सरकार दलितों के खिलाफ किसी भी अत्याचार की घटना को सहन नहीं करेगी।