पटनाः बिहार में अपराध की घटनाओं में हुई वृद्धि के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कानून-व्यवस्था पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में खास तौर पर कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय हर दिन बिहार की जनता को बतायें कि क्या काम हुए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में करीब छह घंटे तक चली बैठक में अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना हो इसे लेकर पुलिस को सख्त निर्देश भी दिये। बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल समेत पुलिस के कई आलाधिकारी मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विधि व्यवस्था का संधारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर हाल में सामाजिक सद्भाव कायम रखा जाए। साथ ही पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया।
बैठक में पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। अपराध अनुसंधान के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में एडीजी मुख्यालय प्रतिदिन मीडिया को अवगत कराएं। सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में जानकारी दी जाएगी ताकि सूबे के लोगों को पूरी बात की जानकारी हो।
उन्होंने कहा कि अपराध अनुसंधान के कार्य में तेजी लाएं। साथ ही इसे ससमय पूर्ण करें, ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें और इसकी निगरानी रखें। जमीन संबंधी विवाद खत्म करने के लिए हर महीने में एक बार डीएम और एसपी, 15 दिनों में एसडीएम और एसडीपीओ तथा सप्ताह में 1 दिन अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष नियमित रूप से बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 फीसदी से अधिक हत्या भूमि विवाद के कारण होती है। लैंड सर्वे एंड सेटेलमेंट का काम भी तेजी से हो, ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाले अपराध में कमी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर तेजी से काम करें। साथ ही स्पीडी ट्रायल में तेजी लाई जाए।