बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ से खुद को अलग कर लिया और राज्य सरकार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कार्यक्रम आयोजकों को कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई।
केएससीए ने एक बयान में स्पष्ट किया कि सम्मान समारोह के आयोजन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और न ही वह गेट या भीड़ प्रबंधन में शामिल था। एसोसिएशन ने कहा, "कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय सरकार ने लिया था। यह चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं, बल्कि विधान सौधा में आयोजित किया गया था।" साथ ही कहा कि स्टेडियम के साथ उसका जुड़ाव स्थल किराए और क्रिकेट से जुड़े मामलों तक ही सीमित है।
क्रिकेट निकाय ने कहा, "मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरकार ने ही समारोह का आयोजन किया था।" साथ ही इस बात पर जोर दिया कि इस कार्यक्रम को उच्चतम स्तर पर आधिकारिक मंजूरी मिली हुई थी।
केएससीए ने तर्क दिया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना भीड़ में अचानक वृद्धि के कारण हुई दुर्घटना थी और इसके सदस्यों पर किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसने कहा, "याचिकाकर्ताओं को गेट और भीड़ नियंत्रण में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो स्पष्ट रूप से आरसीबी, आयोजकों और पुलिस के अधिकार क्षेत्र में थे।"
इस मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय पहले से ही स्वप्रेरणा से मामले के माध्यम से संबोधित कर रहा है। क्रिकेट निकाय ने इसे पुलिस और सरकार द्वारा अपने अधिकारियों को आरोपी के रूप में नामित करने के लिए "न्याय की गंभीर विफलता" कहा।
एसोसिएशन ने यह भी बताया कि पुलिस विभाग के अपने निलंबन आदेशों में भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए कानून प्रवर्तन को दोषी ठहराया गया है, और केएससीए को बलि का बकरा बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है, "पुलिस याचिकाकर्ताओं को उन गलतियों के लिए पीड़ित नहीं कर सकती जो स्पष्ट रूप से उनकी नहीं हैं।"
कब्बन पार्क पुलिस द्वारा आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और केएससीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के पदाधिकारियों ने आज उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की।