आलू और प्याज, खाद्य वस्तुओं, सब्जियों के सस्ते होने से फरवरी में थोक मुद्रास्फीति गिर कर 2.26 प्रतिशत पर
By भाषा | Updated: March 16, 2020 16:07 IST2020-03-16T16:07:02+5:302020-03-16T16:07:02+5:30
साल भर पहले यानी फरवरी 2019 में यह 2.93 प्रतिशत पर थी। सोमवार को जारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 में खाद्य सामग्रियों की थोक मुद्रास्फीति जनवरी 2020 के 11.51 प्रतिशत से कम होकर 7.79 प्रतिशत पर आ गयी।
कच्चा तेल और खनिजों के दाम में आयी गिरावट का असर आने वाले महीने में अधिक होने वाला है।
नई दिल्लीः खाद्य जिन्सों और सब्जियों के भाव नरम होने से महीने में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति नरम होकर 2.26 प्रतिशत पर आ गयी।
इस साल जनवरी में थोक मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत थी। साल भर पहले यानी फरवरी 2019 में यह 2.93 प्रतिशत पर थी। सोमवार को जारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 में खाद्य सामग्रियों की थोक मुद्रास्फीति जनवरी 2020 के 11.51 प्रतिशत से कम होकर 7.79 प्रतिशत पर आ गयी।
इसी तरह आलू और प्याज की थोक मुद्रास्फीति भी जनवरी 2020 के 293.37 प्रतिशत और 87.84 प्रतिशत से कम होकर फरवरी 2020 में क्रमश: 162.30 प्रतिशत और 60.73 प्रतिशत पर आ गयी। पूर्व कारणों से चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर अभी तक 1.92 प्रतिशत है, जो साल भर पहले 2.75 प्रतिशत थी।
इक्रा की अर्थशास्त्री अदिति नैयर ने कहा, ‘‘फरवरी 2020 में थोक मुद्रास्फीति में ठीक-ठाक गिरावट देखने को मिली है और यह हमारे अनुमान के अनुकूल है। यह गिरावट मुख्यत: खाद्य सामग्रियों के दाम कम होने तथा कच्चा तेल व खनिजों के दाम में भी कुछ नरमी आने के कारण है। कच्चा तेल और खनिजों के दाम में आयी गिरावट का असर आने वाले महीने में अधिक होने वाला है।’’
विनिवेश से 1 . 05 लाख करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य : सरकार
केंद्र सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से 1 . 05 लाख करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019 .2020 के दौरान विनिवेश प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान 1,05,000 करोड़ रुपये है।
हालांकि वर्ष के दौरान संशोधित अनुमान 65, 0000 करोड़ रूपये रखा गया है। उन्होंने साथ ही बताया कि वर्ष 2016 से सरकार ने 34 मामलों में रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें से पांच मामलों में रणनीतिक विनिवेश पूरा कर लिया गया है। अन्य सौदे रणनीतिक विनिवेश के लिए अनुमोदित क्रियाविधि के अनुरूप संपन्न किए जा रहे हैं और संपन्न होने के विभिन्न चरणों में हैं।