क्या है ईपीएस 95 योजना?, न्यूनतम पेंशन 7500 रु करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 13, 2025 21:41 IST2025-10-13T21:40:53+5:302025-10-13T21:41:44+5:30

विरोध प्रदर्शन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कई अन्य राज्यों के पेंशनधारक शामिल हुए।

What is EPS 95 scheme Attack against government demanding minimum pension of Rs 7500 | क्या है ईपीएस 95 योजना?, न्यूनतम पेंशन 7500 रु करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल?

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Highlightsराजधानी में ईपीएफओ के मुख्यालय के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया।स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने समेत अन्य मांग कर रहे हैं।अशोक राउत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय इस संबंध में अपना फैसला सुना चुका है।

नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना में आने वाने पेंशधारकों ने सोमवार को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किये जाने समेत अन्य मांगों को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन चला रही ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) ने सोमवार को बयान में कहा कि हजारों पेंशनधारकों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में ईपीएफओ के मुख्यालय के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया।

पेंशनधारक महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक थी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कई अन्य राज्यों के पेंशनधारक शामिल हुए।

समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय इस संबंध में अपना फैसला सुना चुका है। फिर भी लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्याय अभी भी पहुंच से बाहर है। उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों ने जीवनभर देश की सेवा की, वे आज गुजर-बसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वे हस्तक्षेप करें और पेंशन प्रणाली में गरिमा और निष्पक्षता बहाल करें।’’ समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा और आने वाले महीनों में राज्यों की राजधानियों और क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालयों में भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

Web Title: What is EPS 95 scheme Attack against government demanding minimum pension of Rs 7500

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