Uttar Pradesh Budget 2023:उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए प्रस्तावित बजट में किसानों को तरजीह दी और उनको प्रशिक्षित करने के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से राहत देने के लिए सरकार ने आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपये और गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान के साथ-साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चार कृषि विश्वविद्यालयों में ‘एग्रीटेक स्टार्टअप’ योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर) योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था
खन्ना ने बताया कि ‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल’ हेतु किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल’ हेतु वर्ष 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर) योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपये की व्यवस्था
राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग) योजना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। कृषकों के लिए निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
कृषि विवि कानपुर, अयोध्या, बांदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यो के लिए लगभग 35 करोड़
बजट में किसानों की आय में वृद्धि हेतु कृषि शिक्षा, शोध व अनुसंधान पर जोर दिया गया।महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कृषि विवि कानपुर, अयोध्या, बांदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यो के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़
सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना हेतु 753 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था की है। उप्र मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। बजट में पं० दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102 करोड़ 88 लाख रुपये की व्यवस्था है। बजट में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5332 करोड़ 50 लाख रुपये
सरकार ने दलहन और तिलहन बीज मिनी किट वितरण योजना हेतु 15-15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। बजट में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए पुलों एवं सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 3473 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5332 करोड़ 50 लाख रुपये, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2220 करोड़ 20 लाख रुपये तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
किसान कल्याण पर योगी सरकार का पूरा ध्यान
नवीन राजकीय नलकूपों के लिए 502 करोड़ एवं 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खन्ना ने बजट भाषण में किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार में चलाई गयी योजनाओं का भी ब्योरा दिया और कहा कि किसान कल्याण पर योगी सरकार का पूरा ध्यान है।
गन्ना मूल्य भुगतान 95 हजार 125 करोड़ रुपये से 86 हजार 728 करोड़ रुपये अधिक
इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक एक लाख 96 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किये गये कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95 हजार 125 करोड़ रुपये से 86 हजार 728 करोड़ रुपये अधिक है।
स्नातक शिक्षकों को 6000 रुपये प्रतिमाह
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये बुधवार को विधानसभा में पेश बजट में प्रत्येक मदरसे को कम्प्यूटर लैब स्थापित करने के लिये एक-एक लाख रुपये का प्रावधान किया है। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के तहत स्नातक शिक्षकों को 6000 रुपये प्रतिमाह और आधुनिक विषयों (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) के शिक्षण के लिए बीएड शिक्षकों को 12 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देने की भी बजट में व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश में करीब 23,000 मदरसे हैं, जिनमें से 561 को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण के लिये 681 लाख रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है।