UP Budget 2025-26: 8.10 लाख करोड़ रुपए का होगा बजट?, 20 फरवरी को पेश, बुजुर्ग, महिलाओं और किसानों को देंगे तोहफा
By राजेंद्र कुमार | Updated: February 15, 2025 18:50 IST2025-02-15T18:49:23+5:302025-02-15T18:50:28+5:30
UP Budget 2025-26: गरीबों को सस्ती बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने के लिए धनराशि सब्सिडी के रूप में देगी.
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लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 20 फरवरी को विधानमंडल में अपना नौवां बजट पेश करेगी. राज्य में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की झलक भी बजट में देखने को मिलेगी. यानी योगी सरकार के इस बजट में सरकार युवा, बुजुर्ग, महिलाओं और किसानों के लिए कई ऐलान किए जाएंगे. वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक इस नये बजट में 2.25 लाख करोड़ रुपये प्रदेश सरकार विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए देने की तैयारी में हैं. इसके साथ ही राज्य में 60 लाख बुजुर्गों की दी जा रही पेंशन में पांच लाख नए बुजुर्गों को जोड़े जाने का ऐलान इस बजट में करने के साथ ही महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की योजनाएं भी बजट में नजर आएंगी. गरीबों को सस्ती बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने के लिए धनराशि सब्सिडी के रूप में देगी.
इसके साथ ही इस बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को टैबलेट और मोबाइल देने के लिए भारी भरकम धनराशि का किया गया इंतजाम भी दिखाई देगा. किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम भी सरकार इस बजट से दिखेगा.
बजट के इन कार्यों के लिए मिलेगी बड़ी धनराशि
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और वित्त विभाग अफसरों द्वारा की जा रही बजट की तैयारियों को लेकर अब तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में योगी सरकार ने वृद्धजनों की सहायता के लिए पांच लाख और पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है. अभी 60 लाख वृद्धों को समाज कल्याण विभाग प्रतिमाह एक हजार रुपये के हिसाब से हर तीसरे महीने वृद्धावस्था पेंशन देती है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार 65 लाख वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन देगी. इसके लिए बजट में 8103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है.
इसके अलावा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे वाया फर्रुखाबाद जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी बड़ी धनराशि बजट के जरिए देने की तैयारी में है. बिजली उत्पादन की परियोजनाओं के लिए भी बजट में बड़ी धनराशि आवंटित की जाएगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम राज्य सरकार इस बजट से करेगी. सरकार अपने धार्मिक एजेंडे के तहत काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए भी धनराशि देगी और स्कूलों की दशा दिशा को बेहतर करने के लिए भी धनराशि देने का ऐलान बजट में किया जाएगा. नए बजट में सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की मांग की गई है.
सरकार ने युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एक हजार करोड़ का प्रावधान किया था, इस योजना को विस्तार देने का प्रस्ताव है. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को टैबलेट और मोबाइल देने के लिए भारी भरकम धनराशि का इंतजाम बजट के जरिए किया जाना है ताकि पंचायत चुनाव में इसका लाभ सरकार को मिले.
बजट में करनी होगी 4000 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और वित्त विभाग अफसरों द्वारा की जा रही बजट की तैयारियों को लेकर अब तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार, एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट करीब 8.10 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है. कुल बजट का यह आंकड़ा चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट यानी 7.36 लाख करोड़ रुपए से करीब 74 हजार करोड़ रुपए अधिक है.
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट 7.36 लाख करोड़ रुपए का पेश किया था. बाद में प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए पेश किए गए दो अनुपूरक बजट के बाद चालू वित्तीय वर्ष का कुल बजट करीब 7.64 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है. वित्त विभाग के अनुमानों के मुताबिक 2025-26 में बजट में से 5.85 लाख करोड़ रुपए सरकार राजस्व से संबंधित खर्चे जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य मदों में आवंटित करेगी. वहीं विकास से संबंधित कार्यों के लिए पूंजीगत व्यय के मद में 2.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का अनुमान है.
अधिकारियों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में योगी सरकार जहां राजस्व व पूंजीगत व्यय को मिलाकर करीब 8.10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी वहीं सभी मदों से सरकार की कुल कमाई 8.06 लाख करोड़ रुपये के करीब ही होगी. यानी सरकार को इस साल बजट अनुमानों की 100 प्रतिशत धनराशि खर्च करनी पड़ी तो करीब 4000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी.