Union Cabinet approved: किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक?, 24475 करोड़ रुपये सब्सिडी, ‘चंद्रयान-4’ पर खर्च होंगे 2104.06 करोड़, केंद्रीय मंत्रिमंडल की कई घोषणा

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नये चंद्र अभियान ‘चंद्रयान-4’ को मंजूरी दे दी जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने तथा उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। एक बयान में कहा गया कि ‘चंद्रयान-4’ अभियान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को (वर्ष 2040 तक) चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकियों को विकसित करेगा। इसमें कहा गया, ‘‘अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ने/हटने, यान के उतरने, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी तथा चंद्र नमूना संग्रह और विश्लेषण के लिए आवश्यक प्रमुख प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा।’’ बयान में कहा गया है कि ‘चंद्रयान-4’ अभियान के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए कुल 2,104.06 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है।

#WATCH | On Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Chandrayaan-4 mission has been expanded to add more elements. The next step is to get the manned mission to the Moon. All preparatory steps towards this have been approved. Venus Orbiter Mission, Gaganyaan… pic.twitter.com/ypGFUnW8HS

— ANI (@ANI) September 18, 2024

इसमें कहा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार होगा। उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी से इस अभियान को मंजूरी मिलने के 36 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। बयान में कहा गया कि इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The cabinet of NDA govt under PM Modi has approved one after another scheme to benefit farmers. Today, a subsidy of Rs 24,475 crore for NPK fertilizers has been allocated. The disruption that is going on in the supply chain and… pic.twitter.com/TAYa7gNn0J

— ANI (@ANI) September 18, 2024

मंत्रिमंडल ने पीएंडके उर्वरकों पर रबी सत्र के लिए 24,475 करोड़ रुपये सब्सिडी की मंजूरी दी

सरकार ने किसानों को सस्ती दरों पर फसल पोषक तत्व मुहैया कराने के लिए बुधवार को आगामी रबी फसल सत्र के लिए फॉस्फेट एवं पोटाश (पीएंडके) से युक्त उर्वरकों पर 24,474.53 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई।

Union Cabinet has approved mission to Venus-Venus Orbiter Mission (VOM)-for scientific exploration and for better understanding of Venusian atmosphere, geology and generate large amount of science data probing into its thick atmosphere. https://t.co/evg9hWFWpz

— ANI (@ANI) September 18, 2024

मंत्रिमंडल ने रबी सत्र 2024 (अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2025 तक) के लिए पीएंडके उर्वरकों पर पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, रबी सत्र 2024 के लिए अस्थायी बजटीय जरूरत लगभग 24,475.53 करोड़ रुपये होगी। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को सब्सिडी-युक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

#WATCH | Union Cabinet has accepted the recommendations by the high-level committee on 'One Nation, One Election', announces Union Minister Ashwini Vaishnaw.

(Video source: PIB/ YouTube) pic.twitter.com/NnE99wNDer

— ANI (@ANI) September 18, 2024

सरकार उर्वरक निर्माताओं/ आयातकों के जरिये किसानों को सब्सिडी कीमत पर 28 किस्मों के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एक अप्रैल, 2010 से लाई गई एनबीएस योजना से नियंत्रित होती है। बयान के मुताबिक, "उर्वरकों और उनमें इस्तेमाल होने वाले यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए सरकार ने पीएंडके उर्वरकों पर रबी सत्र 2024 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है।"

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today, the Creator Economy is becoming one of the most powerful economies... We are creating a new institution on the lines of IIM, IIT to which the formal name will be given later but most probably it will be named as Indian… pic.twitter.com/J0NaSNvW48

— ANI (@ANI) September 18, 2024

बयान में कहा गया है कि उर्वरक कंपनियों को एन (नाइट्रोजन), पी (फास्फोरस) और के (पोटाश) की स्वीकृत और अधिसूचित दरों के अनुरूप सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा सकें। सरकार ने बुधवार को 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘पीएम-आशा’ योजना को आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी।

#WATCH | On 'One Nation, One Election', Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "A large number of political parties across the political spectrum has actually supported the One Nation One Election initiative. When they interact with high-level meetings, they give their input in a… pic.twitter.com/ipv4Y8HT9J

— ANI (@ANI) September 18, 2024

सरकार ने यह मंजूरी किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता पर काबू पाने के उद्देश्य से दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई।”

#WATCH | "Union Cabinet has approved a new program named PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan with an outlay of Rs 79,156 crores," says Union Minister Ashwini Vaishnaw during a press conference on Cabinet decisions. pic.twitter.com/ip8PZ4NyEw

— ANI (@ANI) September 18, 2024

बयान के अनुसार, 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय 35,000 करोड़ रुपये होगा। सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजनाओं को पीएम-आशा में एकीकृत किया है।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says the Union Cabinet has approved Rs 35,000 crore for PM Annadata Ay Sanrakshan Abhiyan - PM-AASHA. pic.twitter.com/MnkkXkC0Fx

— ANI (@ANI) September 18, 2024

सरकार ने कहा, “पीएम-आशा की एकीकृत योजना कार्यान्वयन में और अधिक प्रभावशीलता लाएगी। इससे न सिर्फ किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके कीमतों में उतार-चढ़ाव पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।’’ पीएम-आशा में अब पीएसएस, पीएसएफ, मूल्य नुकसान भुगतान योजना (पीओपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटक शामिल होंगे।

Web Title: Union Cabinet approved live Fertilizer farmers cheaper rates Rs 24475 crore subsidy Rs 2104-06 crore spent 'Chandrayaan-4' many announcements

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