4233 करोड़ रुपये की लागत से जन सुविधा एवं विकास योजनाओं का उद्घाटन, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दिया तोहफा

By एस पी सिन्हा | Updated: October 1, 2025 17:07 IST2025-10-01T17:06:56+5:302025-10-01T17:07:52+5:30

ग्राम पंचायतों द्वारा 1823 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराये जाने वाले 663 पंचायत सरकार भवन तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराये जाने वाले 1000 विवाह मंडप का शिलान्यास किया गया।

Rs 4233 crore bihar cm Nitish Kumar gift before elections inaugurating public facilities development schemes | 4233 करोड़ रुपये की लागत से जन सुविधा एवं विकास योजनाओं का उद्घाटन, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दिया तोहफा

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Highlightsकिसानों के खाते में 113 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। बेटियों की शादी के लिये एक सम्मानजनक और सुविधाजनक स्थान मिलेगा।160 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 140 पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया।

पटनाःबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से 4233 करोड़ रूपये की लागत से जन सुविधा एवं विकास से संबंधित योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अगस्त 2025 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से से हुयी फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजनान्तर्गत 2 लाख 41 हजार से अधिक प्रभावित किसानों के खाते में 113 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का डी०बी०टी० के माध्यम से अंतरण किया। कार्यक्रम में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 1823 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराये जाने वाले 663 पंचायत सरकार भवन तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराये जाने वाले 1000 विवाह मंडप का शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अन्तर्गत बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में आधुनिक विवाह भवन (विवाह मंडप) का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिये एक सम्मानजनक और सुविधाजनक स्थान मिलेगा और उन्हें शादी के खचों में राहत मिलेगी।

आज के कार्यक्रम में भवन निर्माण विभाग द्वारा 885 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 322, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 825 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 367 एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 160 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 140 पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया। पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है,

जिसमें विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों के कार्यालय संचालन की व्यवस्था की गयी है। इस भवन में लोक सेवाओं का अधिकार केन्द्र, पोस्ट ऑफिस बैंक की शाखा, सुधा होल-डे मिल्क पार्लर इत्यादि खोला गया है। इस भवन का उपयोग उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी किया जाता है।

साथ ही कृषि विभाग के अन्तर्गत 40 करोड़ 46 लाख रूपये की लागत से निर्मित दाउदनगर प्रांगण (औरंगाबाद) का उद्घाटन किया गया। बिहार खाद्यान भंडारण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (बीआईजीएसएमटी) का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण की गयी योजनाओं में पंचायती राज विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इसके लिये मैं संबद्ध विभागों को बधाई देता हूँ। इन योजनाओं की शुरूआत होने से राज्य में विकास कार्यों को नयी गति एवं दिशा मिलेगी।

इसका प्रत्यक्ष लाभलोगों को मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर होगा। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग की योजनाओं से संबंधित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गयी।

इस अवसर पर ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त डॉ० एस० सिद्धार्थ, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के० सेंथिल कुमार, कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार शामिल हुए।

मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यपदाधिकारी गोपाल सिंह, पंचायती राज विभाग की विशेष सचिव प्रीति तोगड़िया सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण जुड़े हुये थे।

Web Title: Rs 4233 crore bihar cm Nitish Kumar gift before elections inaugurating public facilities development schemes

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