नयी दिल्ली, 16 दिसंबर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को कहा कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से देश के वाहन क्षेत्र को गति मिलेगी। इसके तहत पांच साल के लिये 57,042 करोड़ रुपये के व्यय का निर्धारण किया गया है।
देश में विनिर्माण को गति देने के लिये पिछले महीने केंदीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार, वाहन और दवा समेत 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दी।
योजना के तहत करीब 2 लाख करोड़ रुपये का व्यय होगा और इससे उल्लेखनीय पूंजी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
संसदीय कार्य और भारी उद्योग राज्यमंत्री ने कहा, ‘‘सरकार ने वाहन और वाहन उपकरण क्षेत्र के लिये पांच साल में 57,042 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पीएलआई योजना की घोषणा की है। यह अच्छा कदम है। इससे वाहन क्षेत्र को गति मिलेगी। इससे अनुसंधान एवं विकास में भी तेजी आएगी।’’
उद्योग मंडल एसोचैम के कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) समेत वाहन उद्योग द्वारा उठाये गये मसलों के समाधान के लिये प्रयास किये जाएंगे।
मेघवाल ने कहा, ‘‘जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने की मांग की गयी है। सरकार ने माल एवं सेवा कर को युक्तिसंगत बनाने के लिये कदम उठाया है। जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर माल एवं सेवा कर 12 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत और चार्जर पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार वाहन क्षेत्र में जीएसटी को तर्कसंगत बनाने के किसी भी प्रस्ताव पर उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय करेगी।
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