लाइव न्यूज़ :

यूपीआई के जरिये लेन-देन पर पहले की तरह कोई शुल्क नहीं लगेगा: एनपीसीआई

By भाषा | Updated: January 1, 2021 19:37 IST

Open in App

नयी दिल्ली, एक जनवरी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से पैसे भेजना या प्राप्त करना मुफ्त बना रहेगा।

एनपीसीआई ने एक बयान में कहा कि एक जनवरी, 2021 से यूपीआई के जरिये पैसा भेजने या प्राप्त करने पर शुल्क लगाये जाने की रिपोर्ट गलत है।

फिलहाल, यूपीआई के जरिये लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगता।

एनपीसीआई सुगम और निरंतर यूपीआई लेनदेन की व्यवस्था जारी रखेगी।

वर्ष 2008 में गठित एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिये विभिन्न संस्थानों को सुविधा देने वाला संगठन है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतकफ सीरप मामले में सीबीआई जांच नहीं कराएगी योगी सरकार, मुख्यमंत्री ने कहा - अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा

क्रिकेटटी20 विश्व कप से बाहर, क्यों छीनी गई वनडे टीम की कप्तानी?, इस खिलाड़ी के साथ खेलेंगे शुभमन गिल?

भारतगोवा जिला पंचायत चुनावः 50 में से 30 से अधिक सीट पर जीते भाजपा-एमजीपी, कांग्रेस 10, आम आदमी पार्टी तथा रिवोल्यूश्नरी गोअन्स पार्टी को 1-1 सीट

क्राइम अलर्टप्रेमी गौरव के साथ अवैध संबंध, पति राहुल ने देखा?, पत्नी रूबी ने प्रेमी के साथ मिलकर हथौड़े-लोहे की छड़ से हत्‍या कर ग्राइंडर से शव टुकड़े कर फेंका, सिर, हाथ और पैर गायब

भारतलोनावला नगर परिषदः सड़क किनारे फल बेचने वालीं भाग्यश्री जगताप ने मारी बाजी, बीजेपी प्रत्याशी को 608 वोट से हराया

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारक्रिसमस से पहले खुशखबरी, ब्याज दर 7.15 प्रतिशत, 22 दिसंबर 2025 से लागू, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि ने मीडिल क्लास को दी राहत

कारोबारGold Rate Today: आज सस्ता हुआ सोना, जानें 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

कारोबारफॉक्सकॉन ने भारत में महिलाओं द्वारा चलाई जा रही नई आईफोन फैक्ट्री में 30,000 नए कर्मचारियों को दी जॉब्स, जानें औसत मासिक सैलरी

कारोबारनए साल में झटका, 1 जनवरी 2026 से 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी, एथर एनर्जी की घोषणा

कारोबारFree Trade Agreement: ओमान, ब्रिटेन, ईएफटीए देशों, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के बाद न्यूजीलैंड, 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क कम, जानें मुक्त व्यापार समझौते के फायदे