New Labour Laws India: आज अप्रैल 2026 का पहला दिन है। जो कि काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए बड़े बदलाव ला सकता है। केंद्र सरकार के नए लेबर कानून 1 अप्रैल, 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं हैं, बल्कि कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी, PF योगदान, काम के घंटे और उनके अधिकारों पर सीधा असर डालेंगे। सरकार 44 लेबर कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड लागू करने की तैयारी कर रही है, जिनमें कुछ बड़े बदलाव शामिल होंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए लेबर कोड के तहत काम के स्टैंडर्ड घंटे पहले जैसे ही रहेंगे: रोजाना 8 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे। हालांकि, काम करने के तरीकों को ज़्यादा लचीला बनाया गया है। कंपनियां कर्मचारियों को काम करने का लचीला माहौल दे पाएंगी। इसके अलावा, हफ्ते के काम के घंटों के मैनेजमेंट के आधार पर ज्यादा ओवरटाइम भी मिल पाएगा।
कानूनों को चार कैटेगरी में बांटा गया है:
वेतन संहिता (Wage Code)
यह आपकी सैलरी और बोनस से जुड़े नियम तय करेगा।
सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code)
पेंशन और इंश्योरेंस जैसे फायदों के लिए।
औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)
कंपनियों और कर्मचारियों के बीच के झगड़े सुलझाने के लिए।
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता (OSH Code)
काम की जगह पर सुरक्षा और बेहतर काम के माहौल को पक्का करने के लिए।
पेस्लिप में बदलाव होगा
नए लेबर कोड के मुताबिक, आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल CTC का 50% होनी चाहिए। अभी, कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी कम रखती हैं और HRA, ट्रैवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस जैसे भत्तों को बढ़ाकर 70-80% तक कर देती हैं। हालांकि, नए नियमों के तहत, कंपनियां सभी भत्तों को मिलाकर कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं रख पाएंगी।
रिटायरमेंट फंड बढ़ सकता है
PF और ग्रेच्युटी की गिनती बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है। इसलिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती है, तो आपका रिटायरमेंट फंड और उसमें आपका योगदान अपने आप बढ़ जाएगा। PF में ज्यादा कटौती का असर आपकी टेक-होम सैलरी पर पड़ेगा। PF में ज़्यादा कटौती की वजह से आपकी टेक-होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि, यह मौजूदा कंपनी के ढांचे पर भी निर्भर करेगा। आपकी बेसिक सैलरी को 50% पर रखने का असर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगा।
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
नए लेबर कोड के मुख्य फोकस क्षेत्रों में से एक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 1 अरब मजदूरों तक सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुँचाना है, जो अभी लगभग 94 करोड़ है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पहले ही काफी बढ़ोतरी हुई है; 2015 में यह 19% था, जो 2025 तक बढ़कर 64% से ज्यादा हो जाएगा। इस बढ़े हुए कवरेज में असंगठित क्षेत्र के मजदूर, गिग और प्लेटफॉर्म मजदूर, और साथ ही स्वरोजगार करने वाले लोग भी शामिल होने की उम्मीद है।