Mumbai: आर्थिक राजधानी में कार खरीदने वालों को अब अपने वाहन के पंजीकरण के लिए एक अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई महानगर क्षेत्र, नागपुर और पुणे में यातायात जाम और वायु प्रदूषण की समस्याओं के बीच 100-दिवसीय कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार द्वारा 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री को प्रस्तुत प्रस्ताव में चार पहिया वाहन मालिकों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
राज्य सरकार के 100 दिवसीय परिवर्तन अभियान के तहत, राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को भीमनवार ने सुझाव दिया कि हाल के दिनों में सड़कों पर वाहनों (दोपहिया और तिपहिया वाहनों सहित) की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। अगले दिन इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई।
यातायात विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकार शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने में निवेश कर रही है, जिसके लिए निजी वाहनों पर प्रतिबंध आवश्यक है। परिवहन विभाग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इन प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
सबसे पहले, स्थानीय अधिकारी सार्वजनिक और निजी पार्किंग स्थलों की पहचान करेंगे। इस पहल में सहकारी समितियां, आवास मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास विभाग, नागरिक निकाय, परिवहन विशेषज्ञ, एमएमआरडीए और विद्वान आदि शामिल होंगे।
इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन के उन्नयन के साथ-साथ, प्रमाणित पार्किंग क्षेत्र आवंटन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। विदेशों के मॉडलों से प्रेरित होकर, विभाग ने लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ज्यूरिख और सिंगापुर जैसी जगहों पर मौजूद नीतियों से सीख लेकर समस्याओं का समाधान करने का फैसला किया।
इस मामले में एक अधिकारी ने बताया, "यह जापानी मॉडल काम करता है जिसे हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश या शहर का अपना मॉडल होता है जिसका पालन सड़क पर वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए किया जाता है। हम भीड़भाड़ शुल्क जैसी कोई चीज़ लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं।"