नयी दिल्ली, 26 अप्रैल नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह-3 ने सोमवार को एक लाख से अधिक नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ कोविड-19 संक्रमण में तीव्र वृद्धि के प्रभाव से पार पाने और उसके प्रबंधन के लिये समन्वित रणनीति पर चर्चा की।
गैर-सरकारी संगठनों/सीएसओ के सदस्यों को सरकार की तरफ से उठाये गये कदमों के बारे में जानकारी दी गयी। इसमें ऑक्सीजन और संबंधित उपकरण पर आयात शुल्क में छूट, 18 साल से अधिक उम्र की आबादी के लिये टीकाकरण, 80 करोड़ लोगों को दो महीने के लिये मुफ्त अनाज तथा परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करना शामिल हैं।
सरकार ने कोविड-19 के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रबंधन के लिये छह अधिकार प्राप्त समूह गठित किये हैं।
नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त समूह-3 को कोविड-19 की रोकथाम के लिये कदम उठाने को लेकर निजी क्षेत्र, एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी दी गयी है।
बैठक में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सदस्य कमल किशोर और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
नागरिक समाज संगठनों में अक्षय पात्र, नारायण सेवा संस्थान, इंडियन कॉआपरेटिव नेटवर्क फॉर वुमेन (आईसीएनडब्ल्यू), करूणा ट्रस्ट और दिशा फाउंडेशन आदि ने कोविड-19 महामारी से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिये कई सुझाव दिये।
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