जम्मू, 28 सितंबर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जेसीसीआई) ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात की तथा जम्मू में रेलवे और रक्षा क्षेत्र के नए सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना की जोरदार वकालत की।
जेसीसीआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां चौधरी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, रोजगार पैदा करने और इस केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार द्वारा नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने की मांग की गई।
जेसीसीआई के अध्यक्ष अरुण गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू में बड़ी कंपनियों के खुदरा स्टोर खोलने के किसी भी पहल का विरोध करते हुए औद्योगिक इकाइयों को ‘एसजीएसटी’ का भुगतान किये जाने और मौजूदा इकाई धारकों को नई औद्योगिक नीति का लाभ देने की भी मांग की।
गुप्ता ने मंत्री से कहा, ‘‘जम्मू प्रांत में सार्वजनिक क्षेत्र के नए उपक्रम स्थापित करने की सख्त जरूरत है और इस संबंध में, रेलवे और रक्षा क्षेत्रों के उद्योग सबसे अच्छे विकल्प हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी इकाइयां केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि इससे निस्संदेह युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे और केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।’’
केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत सोमवार को जम्मू पहुंचे और भाजपा नेताओं और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत के अलावा सरकारी अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं।
जेसीसीआई ने 22 सितंबर को व्यापारिक समुदाय के हितों के लिए हानिकारक सरकार की कथित ‘‘दिशाहीन नीतियों’’ के खिलाफ जम्मू क्षेत्र में एक हड़ताल को प्रायोजित किया।
अन्य बातों के अलावा, चैंबर ने उपराज्यपाल प्रशासन के प्रदेश की राजधानी को श्रीनगर और जम्मू में बारी बारी से ले जाने की परंपरा को रोके जाने के फैसले पर भी नाराजगी जताई।
जेसीसीआई ने यहां एक बयान में कहा, गुप्ता के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को एसजीएसटी का भुगतान किये जाने की मांग की और जम्मू क्षेत्र की मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को हाल ही में घोषित नई औद्योगिक नीति के लाभ दिये जाने की भी मांग की।
जम्मू में बड़ी कंपनियों द्वारा रिटेल स्टोर खोलने पर नाराजगी जताते हुए जेसीसीआई ने कहा, ''अगर ऐसा हुआ तो जम्मू के छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे और उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी।''
जेसीसीआई ने भूमि और श्रम नीति पर स्पष्टता, लंबित परियोजनाओं को पूरा करना, ठेकेदारों को भुगतान में देरी की समस्या, शराब व्यापारियों के मुद्दे, रेत खनन और क्रशर और ईंट भट्ठा व्यापार जैसे मुद्दों को भी सामने रखा।
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