नयी दिल्ली, 17 मई रिण बोझ तले दबी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के अधिग्रहण की दौड में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी और निजी क्षेत्र के सुरक्षा समूह को मंगलवार तक संशोधित बोलियां जमा कराने को कहा गया है।
सूत्रों के अनुसार जेपी इंफ्रा के रिणदाताओं (सीओसी) की संभवत: एक बैठक 19 मई को होगी जिसमें कंपनी रिण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के तहत दोनों कंपनियों की बोली पर विचार विमर्श किया जायेगा।
सीओसी की गत शनिवार को हुई बैठक में दोनों की बोलियों पर विचार किया गया और कई तरह के स्पष्टीकरण मांगे गये। सीओसी में रिणदाताओं और घर खरीदारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
बैठक के दौरान एनबीसीसी और सुरक्षा समूह दोनों से बोलियों में जरूरी बदलाव करते हुये संशोधित बोलियां जमा कराने को कहा गया।
बोली प्रक्रिया के इस चौथे दौर में जहां एनबीसीसी ने रिणदाता वित्तीय संस्थानों को 1,903 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है वहीं सुरक्षा समूह ने 2,651 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया है। सुरक्षा समूह ने इस भूमि में से 1,486 एकड़ भूमि असहमत रिणदाताओं के लिये रखा है। वहीं एनबीसीसी ने असहमत वित्तीय रिणदाताओं के लिये 377 एकड़ अतिरिक्त भूमि का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर उसने 1,903 एकड़ भूमि की पेशकश रखी है।
इससे पहले दिसंबर 2019 में बोली के तीसरे दौर में 13 बैंकों और 21 हजार के करीब घर खरीदारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनी सीओसी ने एनबीसीसी के समाधान प्रस्ताव को 97.36 प्रतिशत मतों के साथ मंजूरी दे दी थी। इसके बाद मार्च 2020 में एनबीसीसी को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई थी।
पिछले साल मामले में घर खरीदारों के 13,364 करोड़ रुपये के दावे और रिणदाताओं के 9,783 करोड़ रुपये के दावे को स्वीकार किया गया। लेकिन इस आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी गई और उसे बाद मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया जहां दोनों --एनबीसीसी और सुरक्षा समूह-- से नई बोलियां सौंपने को कहा गया।
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