मुंबई, दो जून दलहन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर भारतीय दलहन एवं अनाज संघ (आईपीजीए) ने बुधवार को सरकार से दालों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने का आग्रह किया ताकि यह उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके।
सरकार को दिए एक ज्ञापन में, आईपीजीए ने दालों के लिए एक एमआरपी स्थापित करने का सुझाव दिया ताकि वे उपभोक्ताओं को अस्वाभाविक रूप से उच्च कीमतों पर न बेचे जाएं।
आईपीजीए के उपाध्यक्ष बिमल कोठारी ने एक ‘ऑनलाइन’ संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) द्वारा उन आंकड़ों के आधार पर हासिल किया जा सकता है जो थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता दैनिक आधार पर डीओसीए वेबसाइट पर अपलोड करते हैं।’’
आईपीजीए ने सरकार से घरेलू किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के विकल्प के रूप में आयात शुल्क का उपयोग करने का भी आग्रह किया है।
सरकार उस स्तर तक शुल्क लगा सकती है जो यह सुनिश्चित करे कि आयातित दालों का मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी ऊपर रहे।
कोठारी ने कहा कि इस तरह, जब कीमतें एमएसपी के स्तर पर या उससे ऊपर होंगी, तो व्यापारी घरेलू उत्पाद खरीदना पसंद करेगा। और, अगर कमी हुई, तो वे सस्ती कीमतों पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वे मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए इन वस्तुओं का आयात भी कर सकते हैं।
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