नयी दिल्ली, 17 दिसंबर सूचना संरक्षण विधेयक पर संसदीय समिति के कुछ सुझावों पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने चिंता जताते हुए कहा है कि इनके लागू होने पर व्यक्तिगत अधिकारों और कारोबार दोनों को ही क्षति पहुंचेगी।
संसदीय समिति ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया मंचों के नियमन के लिए सख्त प्रावधान किए जाने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही भारत में ही सूचना का भंडारण अनिवार्य करने और उसे संवेदनशील एवं महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी के रूप में वर्गीकृत कर पहुंच सीमित करने का भी सुझाव दिया गया है।
संसदीय समिति ने प्रस्तावित सूचना संरक्षण कानून के दायरे में निजी एवं गैर-निजी जानकारी दोनों को ही शामिल करने की संस्तुति की है। दोनों तरह की सूचना के लिए एक ही प्रशासकीय एवं नियामकीय निकाय बनाने का भी सुझाव संसदीय समिति ने दिया है।
हालांकि भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ (आईएएमएआई) इस समिति के सुझावों को लेकर आश्वस्त नहीं है। उसने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2019 में पेश किए जा चुके सूचना संरक्षण विधेयक का स्वरूप ही प्रथम दृष्टया बुनियादी तौर पर बदल गया है। विधेयक के नाम में भी अब 'व्यक्तिगत सूचना संरक्षण' की जगह 'सूचना संरक्षण' ने ले ली है।
आईएएमएआई ने अपने बयान में कहा, "सोशल मीडिया मंचों पर डाली गयी सामग्री के लिए प्रकाशक मानने और सूचना के स्थानीय भंडारण को अनिवार्य किए जाने जैसे सुझाव मूल विधेयक के स्वरूप को ही बदल सकते हैं।"
इसके साथ ही उसने कहा कि निजी सूचना संरक्षण विधेयक में गैर-निजी जानकारी को भी समाहित करना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों के ठीक उलट है।
मोजिला कॉर्पोरेशन के लोक नीति सलाहकार उद्धव तिवारी ने कहा कि संसदीय समिति की नई रिपोर्ट ऐसी चिंताएं पैदा करती है कि इससे नागरिकों के अधिकारों को चोट पहुंचेगी और मुक्त इंटरनेट के लिए भी यह बुरा होगा।
इसी तरह बीएसएस-द सॉफ्टवेयर अलायंस ने भी इस रिपोर्ट को लेकर चिंता जताई है।
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