नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ट्रिप्स छूट प्रस्ताव पर कोई प्रगति नहीं होने पर निराशा जताते हुए इस प्रस्ताव को डब्ल्यूटीओ के प्रतिक्रिया पैकेज में शामिल करने का आह्वान किया है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के संबंध में ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों से डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के सभी सदस्यों को छूट देने का सुझाव देते हुए पहला प्रस्ताव पेश किया था।
इस साल मई में भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित 62 सह-प्रायोजकों ने एक संशोधित प्रस्ताव पेश किया।
बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं या ट्रिप्स पर समझौता जनवरी 1995 में लागू हुआ था। यह बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों जैसे कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट और व्यापार गोपनीयता की सुरक्षा पर एक बहुपक्षीय समझौता है।
डब्ल्यूटीओ की आम परिषद की 7-8 अक्टूबर को आयोजित बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ब्रजेंद्र नवनीत ने अपने बयान में कहा कि पिछले दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर छूट प्रस्ताव (भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा) पेश किया गया था। उन्होंने आगे कहा, ‘‘हमने इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए पूरे एक साल और 50 लाख से अधिक लोगों की जान गंवाई हैं।’’
भारत ने कहा, ‘‘यह कहना निराशाजनक है कि नियम आधारित वार्ता में शामिल होने की प्रतिबद्धताओं के बावजूद इस तरह के एक महत्वपूर्ण, जरूरी और असाधारण मुद्दे पर हमने (डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों) अब तक पर बहस और चर्चा की है। कुछ सदस्यों का धन्यवाद।’’
भारत ने आगे कहा कि हालांकि डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने छोटे समूह की बैठकों के कई दौर आयोजित किए हैं, लेकिन कुछ सदस्यों द्वारा वास्तविक जुड़ाव की कमी के कारण कोई नतीजा नहीं निकला और कीमती वक्त बर्बाद हुआ।
इसमें आगे कहा गया, ‘‘यह महत्वपूर्ण है कि डब्ल्यूटीओ के प्रतिक्रिया पैकेज में छूट प्रस्ताव को शामिल किया जा रहा है, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक सफल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए इसे मंजूरी दी जाए।’’
डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा।
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