Incentive Scheme PLI: दवा, कपड़ा, ड्रोन के लिए पीएलआई योजना में बदलाव जल्द!, सरकार ने रूपरेखा बनाई, आखिर क्या है अहम वजह
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 19, 2023 05:14 PM2023-09-19T17:14:19+5:302023-09-19T17:15:07+5:30
Incentive Scheme PLI: योजना की घोषणा 2021 में दूरसंचार, एसी व एलईडी लाइट जैसी वस्तुओं, कपड़ा, चिकित्सकीय उपकरणों के विनिर्माण, वाहन, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी, ड्रोन और दवा जैसे 14 क्षेत्रों के लिए की गई थी।
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Incentive Scheme PLI: सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही दवा, ड्रोन तथा कपड़ा क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) में बदलाव कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विभिन्न उत्पादों से जुड़ी योजना के प्रदर्शन पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद इन क्षेत्रों की पहचान की गई है।
अधिकारी ने कहा कि एसी व एलईडी लाइट जैसी वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) का वितरण इस महीने शुरू होगा। इससे वितरण की राशि बढ़ेगी, जो मार्च, 2023 तक केवल 2,900 करोड़ रुपये थी। इस योजना की घोषणा 2021 में दूरसंचार, एसी व एलईडी लाइट जैसी वस्तुओं, कपड़ा, चिकित्सकीय उपकरणों के विनिर्माण, वाहन, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी, ड्रोन और दवा जैसे 14 क्षेत्रों के लिए की गई थी।
इसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था। एक सरकारी अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा, ‘‘ हमने कुछ क्षेत्रों की पहचान की है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने के लिए संयुक्त नोट भेजेंगे। बदलावों में (दवा क्षेत्र के लिए) कुछ समय बढ़ाना और कुछ क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त उत्पाद जोड़ना शामिल है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ कपड़ा क्षेत्र में...हम तकनीकी कपड़ा खंड में कुछ अन्य उत्पादों की परिभाषा का विस्तार कर रहे हैं। ड्रोन की बात करें, तो हम उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं।’’ ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना के लिए तीन वित्त वर्षों में आवंटित कुल राशि 120 करोड़ रुपये है।
सभी 14 क्षेत्रों के लिए इन योजनाओं को उचित अनुमोदन के बाद संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये योजनाएं क्रिर्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार को योजनाओं के तहत लाभ चाहने वाली पात्र कंपनियों को करीब 13,000 करोड़ रुपये वितरित करने की उम्मीद है।
