GST Reforms: अब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना होगा महंगा? डिलीवरी शुल्क पर अब 18% की GST
By रुस्तम राणा | Updated: September 4, 2025 16:12 IST2025-09-04T16:12:37+5:302025-09-04T16:12:37+5:30
डिलीवरी शुल्क पर अब 18% की GST दर लागू होगी। पहले, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफ़ॉर्म द्वारा लिए जाने वाले डिलीवरी शुल्क पर GST लगातार लागू नहीं होता था, खासकर जब शुल्क को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को "पास-थ्रू" माना जाता था।
GST Reforms: अब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना होगा महंगा? डिलीवरी शुल्क पर अब 18% की GST
नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने स्थानीय ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को CGST अधिनियम की धारा 9(5) के अंतर्गत ला दिया है। यह धारा सेवाओं की आपूर्ति की कर-देयता से संबंधित है, जिसका आउटपुट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) द्वारा भुगतान किया जाएगा यदि ऐसी सेवाएँ उसके माध्यम से प्रदान की जाती हैं, भले ही ECO वास्तविक आपूर्तिकर्ता न हो।
इसका मतलब है कि डिलीवरी शुल्क पर अब 18% की GST दर लागू होगी। पहले, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफ़ॉर्म द्वारा लिए जाने वाले डिलीवरी शुल्क पर GST लगातार लागू नहीं होता था, खासकर जब शुल्क को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को "पास-थ्रू" माना जाता था। अब, इन प्लेटफ़ॉर्म को डिलीवरी शुल्क का 18% GST देना होगा, चाहे वे इसे राजस्व का हिस्सा मानें या पास-थ्रू।
अंतरराष्ट्रीय निवेश फर्म मॉर्गन स्टेनली की गणना के अनुसार, खाद्य वितरण सेवाओं के लिए ज़ोमैटो का ग्राहक वितरण शुल्क वित्त वर्ष 2025 में 11-12 रुपये था। इसका मतलब प्रति ऑर्डर 2 रुपये का संभावित जीएसटी प्रभाव होगा। स्विगी के लिए, विश्लेषकों का अनुमान है कि वितरण शुल्क लगभग 14.5 रुपये प्रति ऑर्डर होगा, जिसका अर्थ है कि संभावित प्रभाव 2.6 रुपये प्रति ऑर्डर होगा।
जब त्वरित-वाणिज्य खंड की बात आती है, तो वितरण शुल्क ज़ोमैटो के स्वामित्व वाले ब्लिंकिट के राजस्व का हिस्सा था और पहले से ही जीएसटी को आकर्षित कर रहा था। इसलिए, कंपनी पर कोई नया वृद्धिशील प्रभाव नहीं होगा। फर्म की गणना के अनुसार स्विगी इंस्टामार्ट में वितरण शुल्क का एक बहुत छोटा घटक 4 रुपये प्रति ऑर्डर था और इसलिए संभावित प्रभाव 0.8 रुपये प्रति ऑर्डर हो सकता है।
मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि जीएसटी में बदलाव से स्विगी और ज़ोमैटो की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है, अगर वे लागत वहन करते हैं, या उनकी मांग प्रभावित हो सकती है, अगर वे लागत उपभोक्ताओं पर डालते हैं। हालाँकि, ब्लिंकिट जैसी कंपनियाँ पहले से ही अपने डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी वसूल रही थीं, इसलिए उन पर इसका प्रभाव कम से कम हो सकता है।
इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि दोनों कंपनियों को पिछली डिलीवरी सेवाओं पर विभिन्न राज्यों से जीएसटी की माँग का सामना करना पड़ा है। एक नोट में कहा गया है, "इस अधिसूचना के साथ, समय के साथ पिछले मामलों के समाधान की संभावना है, हालाँकि यह अधिक जटिल हो सकता है क्योंकि मामले राज्य स्तर पर लंबित हैं।"
विश्लेषकों ने यह भी कहा कि कई खाद्य पदार्थों और उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी आने से उपभोक्ताओं के लिए कुल मिलाकर कीमतें कम होने और मांग में तेजी आने की संभावना है। यह प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों के लिए अच्छा संकेत होगा।