Gold Silver Price Today Budget 2024: सोना और चांदी पर घटी कस्टम ड्यूटी, अब 6% ही देना होगा, प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 23, 2024 14:50 IST2024-07-23T14:49:49+5:302024-07-23T14:50:33+5:30
Gold Silver Price Today Budget 2024: सोने, चांदी और प्लैटिनम के मूल सीमा शुल्क में कटौती रत्न एवं आभूषण उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग रही है।
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Gold Silver Price Today Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सोने एवं चांदी पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। सोने, चांदी और प्लैटिनम के मूल सीमा शुल्क में कटौती रत्न एवं आभूषण उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग रही है। वित्त मंत्री ने 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट का भी प्रावधान किया। उन्होंने फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर बुनियादी सीमा शुल्क हटाने की भी घोषणा की जबकि निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। सीतारमण ने कुछ ‘ब्रूड स्टॉक’, झींगा एवं मछली के चारे पर बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती कर पांच प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा।
मोबाइल फोन एवं मोबाइल चार्जर पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सरकार अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को उनके उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कारीगर अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचेंगे।
मंत्री ने सौर सेल और पैनलों के विनिर्माण में प्रयुक्त छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगी।
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, "हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते हैं।
ताकि वे सभी के लिए दरों को कम कर सकें और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार कर सकें। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाया जाएगा।" इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कराधान उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन पहचान का उल्लेख बंद करने का भी प्रस्ताव रखा।
सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में मोबाइल फोन, चार्जर और हैंडसेट के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर आयात शुल्क में कटौती का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि हुई है।
मोबाइल फोन के निर्यात में करीब 100 गुना वृद्धि के साथ भारतीय मोबाइल फोन उद्योग अब परिपक्व हो गया है। सीतारमण ने कहा, ‘‘मैं उपभोक्ताओं के हित में मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के सर्किट बोर्ड और मोबाइल चार्जर पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।’’
मोबाइल फोन उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। आईसीईए के चेयरमैन पंकज मोहिन्द्रू ने कहा, ‘‘हमने मोबाइल फोन, इसके सर्किट बोर्ड और चार्जर/एडाप्टर पर शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इन घोषणाओं से उत्साहित है और इससे विनिर्माण, निर्यात तथा हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।’’