नयी दिल्ली, एक फरवरी रियल एस्टेट उद्योग ने सोमवार को कहा कि आवास ऋण पर ब्याज के भुगतान में डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट को मार्च 2022 तक बढ़ाने तथा किफायती आवास परियोजनाओं पर कर छूटों से आवासीय इकाइयों की मांग बढ़ेगी।
हालांकि वित्त मंत्री के द्वारा उद्योग / बुनियादी संरचना का दर्जा दिये जाने, परियोजनाओं की मंजूरी के लिये एकल खिड़की की व्यवस्था करने, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में इनपुट टैक्स क्रेडिट देने तथा संकटग्रस्त कोष में अतिरिक्त आवंटन करने समेत कई मांगों पर गौर नहीं करने से बिल्डरों में निराशा भी है।
रियल्टी कंपनियों के शीर्ष निकाय क्रेडाई के चेयरमैन जक्षय शाह ने कहा कि कर छूट के विस्तार से रियल एस्टेट के सबसे तेजी से वृद्धि करते खंड किफायती आवास की कुल मांग में तेजी आयेगी।
क्रेडाई के अध्यक्ष सतीश मगर ने कहा कि रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) के जरिये ऋण प्रदान कर वित्तपोषण की सुविधा देने वाले प्रस्तावित संशोधन से इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित होगा।
नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने अतिरिक्त कर छूट को दूसरी बार बढ़ा कर इसे 31मार्च 2022 तक जारी रखने की घोषणा का स्वागत किया।
सीबीआरई के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, ‘‘रियल एस्टेट उद्योग इस तथ्य की सराहना करता है कि वित्त मंत्री ने कर राहत की अवधि को एक साल के लिये बढ़ाया है। यह अधिक वृद्धि को उत्प्रेरित करेगा।’’
एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि बजट में किफायती आवास और किराये पर आवास श्रेणियों को बढ़ावा दिया गया है।
जेएलएल इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश नायर ने कहा कि कर छूट को विस्तार तथा प्रवासी मजूदरों के लिये किफायती आवास पर नयी छूटें सकारात्मक चीजें हैं। पूरी हो चुकी आवास परियोजनाओं में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का जिक्र नहीं होना, स्वामी योजना के तहत नये वित्तपोषण की घोषणा की अनुपस्थिति, मंजूरियों के लिये एकल खिड़की की व्यवस्था की अनुपस्थिति आदि नकारात्मक चीजें हैं।
हाउसिंग डॉट कॉम, मकान डॉट कॉम और प्रॉपटाइगर डॉट कॉम के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि कर छूट को साल भर बढ़ाने की सरकार की घोषणा से आवासीय संपत्ति श्रेणी को नया बढ़ावा मिलेगा।
मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहिल वाचानी ने कहा कि रीट या इनविट पर टीडीएस कटौती नहीं करने का निर्णय रियल एस्टेट उद्योग के लिये स्वागतयोग्य है।
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