नयी दिल्ली, दो मई देश में ढांचागत क्षेत्र की 462 परियोजनाओं में उनकी लागत तय अनुमान के मुकाबले 4.36 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। इस प्रकार की कुल 1,737 परियोजनाओं में से 462 में लागत बढ़ गई है और 557 परियोजनायें में देरी चल रही है।
मंत्रालय की मार्च 2021 की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘इन कुल 1,737 परियोजनाओं की क्रियान्वयन की मूल लागत 22,33,409.53 करोड़ रुपये थी और उनको पूरा करने की कुल संभावित लागत 26,69,649.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इससे इन परियोजनाओं की कुल लागत में 4,36,239.82 करोड़ रुपये की संभावित वृद्धि हो गई। यह उनके लिये रखी गई वास्तविक लागत के मुकाबले 19.53 प्रतिशत अधिक है।’’
रिपोर्ट के मुताबिक इन 462 परियोजनाओं के लिये लागत वृद्धि 4,36,239.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इन परियोजनाओं पर व्यय मार्च 2021 तक 13,06,617.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो कि इन परियोजनाओं के लिये तय लागत का 48.94 प्रतिशत है।
हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि देरी से चलने वाली परियोजनाओं की संख्या कम होकर 412 रह गई है। इनके पूरा होने के लिये तय समयसारिणी के मुताबिक इसका आकलन किया गया है।
इसके अलावा 938 परियोजनाओं के लिये न तो उनके चालू होने का वर्ष इसमें बताया गया है और न ही काम में लगने वाला समय इसमें बताया गया है।
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