नयी दिल्ली, 14 जुलाई भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने बुधवार को कहा कि कपड़ा निर्यात के लिये राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना मार्च, 2024 तक जारी रखने की सरकार की मंजूरी से क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आरओएससीटीएल योजना कपड़ा, परिधान और मेड अप (चादर, कंबल, कालीन आदि) निर्यात के लिये जारी रखने को मंजूरी दी गयी।
फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि योजना को मार्च 2024 तक बढ़ाये जाने से एक स्थिरता आएगी और भरोसा बढ़ेगा। यह दीर्घकालीन अनुबंधों के लिये अच्छा है और अतिरिक्त निवेश सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा कि कई पड़ोसी देश एलडीसी (कम विकसित देशों) का दर्जा या मुक्त व्यापार समझौतों के कारण शुल्क लाभ के साथ भारत के प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरे हैं।
शक्तिवेल ने कहा, ‘‘आरओएससीटीएल योजना के विस्तार के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि के साथ मुक्त व्यापार भागीदारी भारतीय कपड़ा और मेड-अप क्षेत्र के लिये पासा पलटने वाला सबित होगा। इससे क्षेत्र को वैश्विक व्यापार में अपनी उपयुक्त हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलेगी।’’
फियो के अनुसार बुने हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े और मेड-अप का निर्यात 2020 में क्रमश: 6.1 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर और 4.8 अरब डॉलर कर रहा।
वहीं बांग्लादेश का इन तीनों उत्पादों का निर्यात क्रमश: 19 अरब डॉलर, 16.8 अरब डॉलर और 1.1 अरब डॉलर था। इसी प्रकार, वियतनाम का बुने हुए कपड़ों, सिले हुए कपड़ों और मेड अप का निर्यात 2020 में क्रमश: 13.7 अरब डॉलर, 13.3 अरब डॉलर और 3.2 अरब डॉलर था।
कपड़ा नियार्त संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी संभाल रहे शक्तिवेल ने कहा कि योजना को आगे बढ़ाये जाने से निर्यातकों को सभी देय कर प्राप्त करने और उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘यह योजना क्षेत्र में सकारात्मक भावनाओं को वापस लाने और भारतीय कपड़ा मूल्य श्रृंखला को अगले तीन साल में 100 अरब डॉलर का सालाना निर्यात हासिल करने में मदद करेगी।
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