राज्यों को राजस्व में हिस्से से वंचित करने को उपकर, अधिभार लगा रहा है केंद्र : मित्रा
By भाषा | Updated: February 6, 2021 18:37 IST2021-02-06T18:37:58+5:302021-02-06T18:37:58+5:30
राज्यों को राजस्व में हिस्से से वंचित करने को उपकर, अधिभार लगा रहा है केंद्र : मित्रा
कोलकाता, छह फरवरी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शनिवार को कहा कि केंद्र राज्यों को राजस्व में उनकी हिस्सेदारी से वंचित करने के लिए उपकर और अधिभार लगाने में जुटा है।
राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लेखानुदान पेश किए जाने के एक दिन बाद मित्रा ने संवाददताओं से कहा कि केंद्र ने कर के ऊपर उपकर और अधिभार आठ से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया है, जिससे इसे राज्यों के साथ साझा नहीं करना पड़े।
उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) सरकार से पहले ही इस तरह से उपकर अधिभार में बढ़ोतरी नहीं करने को कह चुका है।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कुछ साल के दौरान केंद्र ने उपकर और अधिभार को आठ से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया है। चूंकि उपकर और अधिभार संग्रह को राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता, इसलिए इसमें बढ़ोतरी की जा रही है।
लेखानुदान पर मित्रा ने कहा कि 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राज्य का कर संग्रह 3.57 गुना हो गया है। इसके साथ ही राज्य का ऋण/जीडीपी अब घटकर 34.81 प्रतिशत रह गया है। 2011 में यह 40.65 प्रतिशत था। बनर्जी ने शुक्रवार को 2.99 लाख करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया था। राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए लेखानुदान पेश किया गया है।
मित्रा ने कहा कि राज्य का राजकोषीय घाटा भी 4.24 प्रतिशत से घटकर 2.94 प्रतिशत रह गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।