नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर बायजू को कारण बताओ नोटिस दिया है, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कुल ₹9,000 करोड़ के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कथित तौर पर बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन और थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी का यह कदम एड-टेक यूनिकॉर्न द्वारा संभावित फेमा उल्लंघनों की जांच के बाद आया है।
हालाँकि बायजू ने दावों का जोरदार खंडन किया है। एक्स पर एक बयान में, कंपनी ने कहा, “बायजू स्पष्ट रूप से उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन करता है जो बायजू द्वारा किसी भी फेमा उल्लंघन का संकेत देती हैं। कंपनी को अधिकारियों से ऐसा कोई संचार नहीं मिला है।" ईडी ने टिप्पणियों के लिए रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।
इससे पहले अप्रैल में, ईडी ने बायजू और उसके अरबपति सीईओ बायजू रवींद्रन से संबंधित बेंगलुरु के तीन परिसरों की तलाशी ली थी। उन्होंने देश के विदेशी मुद्रा नियमों के संभावित उल्लंघन के लिए जब्ती भी की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा कि उसने तलाशी के दौरान विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए थे और सीईओ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए।
बायजू की कानूनी टीम के प्रवक्ता ने एएनआई को दिए एक बयान में कहा, "हम अधिकारियों के साथ पूरी तरह से पारदर्शी रहे हैं और उन्हें उनके द्वारा मांगी गई सभी जानकारी प्रदान की है। हमें अपने संचालन की अखंडता पर पूरा भरोसा है, और हम अनुपालन और नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
प्रवक्ता ने कहा, "कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी कि उनके पास आवश्यक सभी जानकारी है, और उसे विश्वास है कि मामले को" समय पर और संतोषजनक तरीके से हल किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा, "हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि बायजू में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। हम भारत और दुनिया भर में अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
आरोप है कि एड-टेक यूनिकॉर्न को 2011-2023 तक ₹28,000 करोड़ (लगभग) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, कंपनी ने इसी अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर विभिन्न विदेशी न्यायक्षेत्रों में लगभग ₹9,754 करोड़ भी भेजे हैं। बायजू और उनकी फर्म थिंक एंड लर्न ने विज्ञापन और मार्केटिंग खर्चों के नाम पर लगभग ₹944 करोड़ की बुकिंग की है, जिसमें विदेशी क्षेत्राधिकार को भेजी गई राशि भी शामिल है।